काठमाडौँ । प्रदेशमा कर्मचारी नभएर कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भइरहेका बेला संघमा स्थायी दरबन्दी थप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

संघको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि एक सय २९ स्थायी दरबन्दी थप भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाइएको हो । भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषितर्फ सङ्घ सरकार अन्तर्गत ४ जना सहसचिव, ५५ जना उपसचिव र ७० जना अधिकृतको दरबन्दी थपेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न ८ वटा आयोजनाहरूको अस्थायी दरबन्दीमा खटाउने गरी स्थायी पुल दरबन्दी थप भएको हो । संघमा दरबन्दी थप भएकोमा प्रदेशका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अबको दुई वर्षमा बन्द हुने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि सहसचिवसहितका स्थायी दरबन्दी बनाई राज्यलाई घाटा लगाउने काम भएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

कृषिका धेरैजसो कार्य प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर दरबन्दी बढाउने काम भएको प्रदेशका कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका सचिवहरू आफ्नो सेवा समूहका कर्मचारीहरूको लाभका लागि संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप्न लागि परेको उनीहरूको आरोप छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर के.सी.ले समायोजन भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना १० वर्षका सकिने हो । दुई वर्ष बाँकी छ । उक्त परियोजना सकिए पनि अर्को कार्यक्रम आउँछ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकाससमेत हुने गरी समायोजन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी दरबन्दी बढाउने कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘थप अध्ययन र बहस हुन जरुरी देखिन्छ ।’ त्यसो त प्रदेश मातहत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जनशक्तिको अभाव छ ।