काठमाडौँ । सरकारले इजाजत प्राप्त गरेका व्यक्तिले पनि हातहतियार बोकेर सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा हिड्न रोक लगाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै संसद भवन, अदालत, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, हाटबजार तथा सपिङ मल, सिनेमा हललगायत सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा इजाजतप्राप्त गरेको व्यक्तिले पनि हतियार बोकेर हिँड्न नपाउने गरी रोक लगाएको हो ।

इजाजत हतियार प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै दर्ता हतियार घरबाहिर लिएर हिँड्न रोक लगाउने निर्णय भए अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले जानकारी दिए ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम हातहतियार राख्न वा लिएर हिड्न इजाजत प्राप्त गरेका तर दफा ४ र ५ बमोजिम यात्रा इजाजतपत्र प्राप्त नगरेका हातहतियार घरबाहिर लैजान नपाउने र इजाजत प्राप्त हतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजत लिएको कार्यालयमा इजाजत नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजनबाहेक सरकारी कार्यालयहरु, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारी साधन, धार्मिक तथा शैक्षिकस्थल, सिनेमा हल, व्यवसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा, जुलुस भएको स्थान, पुरातात्विक र संरक्षित स्थल, बाल गृह तथा प्रचलित कानुनले निषेध गरेका अन्य क्षेत्रमा समेत लैजान निषेध गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ मा ‘कुनै निश्चित ठाउँमा हातहतियार, खरखजाना राख्न नमिल्ने’ उल्लेख छ । उक्त दफामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ठाउँमा तोकिएको कुनै किसिमको हातहतियार वा खरखजाना कुनै व्यक्तिले पनि राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न सक्ने भनिएको छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका सुरक्षा सहयोगी २०८० चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट स्वचालित हतियार र गोलीगठ्ठासहित पक्राउ परेपछि सरकारले देशभर इजाजतप्राप्त हतियारको खोजी अघि बढाएको थियो । प्रसाईका सुरक्षा सहयोगी झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का दीपक खड्का सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले खड्काको साथबाट एसआरएल स्वचालित हतियार अर्थात राइफल र त्यसमा लाग्ने १ सय राउण्ड गोली पनि बरामद गरेको थियो ।

बरामद हतियार तथा गोलीगठ्ठा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त लिएर बोकेको भन्दै खड्कालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलाशले पक्राउ परेकालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको ठहरसहित थुनामुक्त गर्न २०८० चैत १३ मा आदेश दिएपछि पक्राउ गरिएका व्यक्ति रिहा भएका थिए । त्यसै आदेशमा अदालतले इजाजात लिएर पनि राख्न नमिल्ने हतियार कसरी दर्ता गरेर दिइयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेको थियो ।