२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पन्ध्र शय्याको जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

अ+ अ-

नवलपरासी । बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरको डण्डामा रहेको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल पन्ध्र शय्यामा सीमित रहँदा बिरामीको चाप धान्न समस्या भएको छ । विसं २०७५ मा सामुदायिक रूपमा सञ्चालित अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल कायम गरेको थियो ।

त्यसयता अस्पतालमा बिरामीको चाप निकै बढेको छ तर अस्पतालको स्तरोन्नति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने गरेको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर हेरम्ब आचार्यले बताए । अस्पताल प्रशासनले बिरामीको चाप बढेपछि हाल ७८ शय्यामा सेवा दिइरहेको छ तर स्वीकृत दरबन्दी १५ शय्याको मात्र हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या पेचिलो बनेको उनले बताए । “जिल्ला अस्पताल भनेपछि बिरामीको चाप दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, हामीले बाध्यताले शय्या थप गर्‍यौँ तर जनशक्ति कम छ, पूर्वाधार र संरचनाको समस्या उस्तै छ”, आचार्यले भने, “नगर अस्पताल नै १५ शय्यामा सञ्चालन भएको थियो । जिल्ला अस्पतालसमेत सोही बराबरको स्वीकृतिमा सञ्चालन गर्दा निकै समस्या भोगिरहेका छौँ ।”

अस्पतालमा उपचारका लागि आएका अरुणखोलाका गुणाखर गिरीले सामान्य जाँचका लागि पनि दिनभर बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे। टिकट काट्नदेखि चिकित्सकलाई देखाउन धेरै समय लाग्ने गरेको र प्रयोगशालामा जाँच गराएको रिपोर्ट प्राप्त गर्न पनि उस्तै समस्या रहेको उनले सुनाए। “ज्वरो आएर जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर खोज्दै आउँदा दुःख पाइयो, झन् बिरामी भलाएजस्तो भयो । जनशक्ति थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ”, गिरीले भने।

जिल्ला अस्पतालमा हाल दैनिक सरदर चार सय बिरामीले सेवा लिने गरेका छन् । अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने पहल भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले यो प्रक्रियालाई टुंगोमा नपुर्‍याउँदा सो योजनाले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अस्पतालमा हाल एक सय ५५ जना कर्मचारी छन् तर स्वीकृत दरबन्दी भने ३१ मात्र रहेको छ । अरु करार र विभिन्न कार्यक्रमतर्फका कर्मचारीले अस्पताल चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रमेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। “अस्पताल समितिले जेनतेन अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ तर कर्मचारी, पूर्वाधारको समस्याले दैनिक सरदर चार सय बिरामीलाई सेवा दिन निकै समस्या छ । पचास शय्यामा स्वीकृत भए प्रदेशबाट जनशक्ति थप भई सेवा दिन सहज हुने थियो । त्यसैले यो प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन हाम्रो आग्रह छ”, उनले भने  

शय्या थप नहुँदा भोग्नुपरेका समस्या त छँदै छन् । अस्पतालले जग्गाको भोगाधिकारसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । दश दशमलव ४९ हेक्टर जमिन अस्पतालले उपभोग गर्दै आएको भए पनि दुई दशमलव पाँच हेक्टरमात्र स्वामित्वमा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । बाँकी जमिन भोगाधिकारका लागि पहल नभएको होइन तर त्यो प्रयास सफल भएको छैन । यसले गर्दा दातृ निकायबाट आउने सहयोग प्राप्त गर्न पनि समस्या भइरहेको मेडिकल रेकर्डर आचार्यले बताए ।