काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन् ।
उपरजिस्ट्रार घिमिरेको प्रतिवेदनमा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्णविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा अगाडि बढेको छ । मुद्दाको पहिलो पेसी कात्तिक १ का लागि तोकिएको छ ।
उपरजिस्ट्रार घिमिरेले नै गोपालकृष्णविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर, उनले गएराति फेसबुक स्टाटस लेखेर उक्त प्रतिवेदन फिर्ता लिने बताएका छन् । उनले आफूमाथि दबाब आएको संकेत गर्दै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने जनाएका छन् ।
‘म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन । जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो । बा सधैँ यसकै लडाइँ लड्नुभयो,’ उपरजिस्ट्रार घिमिरेले लेखेका छन्, ‘बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अवहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु ।’
अदालत खुला भएपछि औपचारिक रूपमा बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने उपरजिस्ट्रार घिमिरेले जानकारी गराएका छन् । ‘अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाई सहित औपचारिक निवेदन दिनेछु । म कसैको प्यादा बन्न चाहिनँ,’ घिमिरेले भनेका छन् ।
घिमिरेले एकदिन स्वतन्त्र हुन चाहेको बताएका छन् । घिमिरेले त्यसअघि अर्को स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘३६४ दिन आज्ञापालक कुकुर जस्तै बनियो । एक दिन स्वतन्त्र हुन चाहन्छु ।’ पहिलो स्टाटस लेखेको ४ घण्टापछि उनले बार अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा तयार पारेको प्रतिवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असोज १४ मा बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । न्यायपरिषद्को न्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी निर्णयमाथि आलोचना गरेको विषयलाई लिएर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमा अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा लड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
गत शुक्रवार काठमाडौँ जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बार अध्यक्ष घिमिरेले भनेका थिए, ‘तपाईँले लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ, तपाईँले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो । सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस् । के कानुन लगाउने हो, तपाईँले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर छ ।
