रुपन्देही । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा उपसचिव तारा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरी पठाएपछि नगरपालिकाले सो सरुवा निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका नगर प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानको नेतृत्वमा बसेको नगर कार्यपालिकाले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै हाल कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतलाई नै यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । 

नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा हाल कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद ज्ञवालीको दुई वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले उनलाई स्थिर राख्नुपर्ने तर्क गर्दै नयाँ अधिकृतलाई नगरपालिकामा हाजिर गराउन नसकिने नगरपालिकाले जनाएको छ । 

‘हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आफ्नो दुई बर्षे कार्यावधिको बाँकी अवधिसम्म यथावत नगरपालिकामा निरन्तर कायम राख्ने र निजको अवधि बाँकी रहँदै सोही पद र दरबन्दीमा सरुवा भई आउने जो कोहीलाई हाजिर गराउन नसकिने भनी भएको निर्णय, संघीय सरकारको पटक पटकको निर्देशन, संवैधानिक अङ्गहरूको वार्षिक प्रतिवेदनहरू मार्फत प्राप्त भइरहेका सुझाव मात्र नभई वर्तमान सरकार गठनको आधार र प्राथमिकता नै शासकीय स्थिरता कायम राख्नु रहेको हुँदा हाल कार्यरत प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि बाँकी रहेको अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई यस नगरपालिकामा हाजिर गराउन नसकिने जानकारी गराउँदै सरुवा भई आउनु भएकै निकायमा सम्मानपूर्वक फिर्ता गरी पठाइएको ब्यहोरा अनुरोध छ’ मेयरले उपसचिवलाई ज्ञवालीलाई थमाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

स्थानीय प्रतिनिधिहरूले यो घटनालाई मन्त्रालयको अपारदर्शी र असंगत निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन्। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा स्थायित्व कायम राख्नुपर्नेमा, यो प्रकारको जबरजस्ती सरुवा गरेर अनावश्यक विवाद निम्त्याउने काम भएको उनीहरूको भनाई छ । यो निर्णयबाट तहगत द्वन्द्व उत्पन्न हुने र स्थानीय प्रशासनमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम रहेको एक जनप्रतिनिधिले प्रशासनलाई भने । 

नगर प्रमुखसँग कुनै पूर्व-सल्लाहबिना सरुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि आक्रमण भएको महसुस गर्दै ती प्रतिनिधिले मन्त्रालयलाई सुशासनको मर्ममा रहेको विधि पालन गर्न आग्रह गरे।

सरुवाको निर्देशन आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालयको निर्णयप्रति सम्मान जनाउँदै आफू जान तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर, नगर कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार यथावत निर्णय गरेको हुँदा आफूले सोही अनुसार काम गरिरहेको बताउँदै ज्ञवालीले भने,’मेरो जिम्मेवारी स्थानीय कार्यपालिकाको निर्देशन पालना गर्नु हो। नगरपालिकाले सरुवा रोक्ने निर्णय लिएको छ भने म आफ्नो पदमा रहेर काम गर्न इच्छुक छु’

पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापनको नाममा मन्त्रालयले अन्धाधुन्ध सरुवा गर्दै आएको गुनासो व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ । कतिपय ठाउँमा अवधि नै नपुगी सरुवा गरेको छ भने कतिपय स्थानमा कन्फर्मलाई तानेर निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिने खेलो शुरु भएको छ । जसले अस्थिरता त निम्त्याएको छ नै, अनियमितताको बीजारोपणसमेत भइरहेको प्रशासनविद्हरूको बताउँछन् । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग सहजीकरण त परै जाओस् कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीसमेतलाई नसोधीकनै सरुवा गर्ने गरेको छ । जसले स्थानीय निकाय र कर्मचारी दुवैले दुःख पाइरहेको अवस्था समेत सिर्जना भई रहेको छ । जसलाई तत्काल नरोक्ने हो भने यसले दैनिक सेवा प्रवाह मात्रै होइन, दीर्घकालीन विकास निर्माणका काममा समेत गम्भीर असर पुर्याईरहेको छ ।