७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऋषिकेश पोखरेलले भने-भ्रष्टाचार रोक्न मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भ्रष्टाचार रोक्ने भए मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार संसद सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरवारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘परिस्थितिले हामीलाई लोकतान्त्रिक कानुनको आवश्यकता छ । संविधानले वर्जित गर्छ तर मृत्युदण्डको कानुन अब नेपालमा आवश्यकता छ । यदि यो (भ्रष्टाचार) बदल्ने (रोक्ने) हो भने । गम्भीर खाले जोडिएको विषयवस्तुमा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक छ,’ सभापति पोखरेलले भने ।

जे मन लाग्यो भन्न पाउने वा आरोप लगाएको विषयमा कहिले पनि पुष्टि गर्नु नपर्ने परिवेशको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘जसले भन्छ, गैर जबाफदेही जसले बोल्छ उसले पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा क्षतिपूर्तिसहितको दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यी दुईवटा कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दा भ्रष्टाचार रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न सकिने सभापति पोखरेलको विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस