६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयव्यय विवरणको म्याद थप गर्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको आयव्यय विवरण बुझाउने अवधि घटाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा दुबै पक्षबीच छलफलपश्चात आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि आगामी पुस १ गतेको पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नसमेत आदेश गरिएको छ ।

‘छलफलका लागि तोकिएको सो मितिसम्म विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति २०८१/०६/०७ को सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ ९१ क० बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस