६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष बनाऔँ: सांसद परियार

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद परियारले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाललाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको बताए।

उनले वर्तमान जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पर्ने प्रभावभन्दा पनि भावी संरचनालाई केन्द्रित गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। परियारले भने, “मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष बनाऔँ।”

हाल सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष भए पनि स्पष्ट सरुवा नीतिको अभावमा मन्त्रालय चाहर्दा हैरानी हुने गरेको भन्दै उनले सचिवहरूको सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनको धारणा थियो, “सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष तोकेर जिम्मेवारीमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न र सरुवाको प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।” यो प्रस्तावले संघीय निजामती व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको सांसद परियारको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस