काठमाडौँ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूद्वारा लेखापाल पदको माग सम्बन्धी आकृति फाराममा सहमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
महालेखाले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ को उपनियम ३ अनुसार, फाजिलमा रहेका सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका निजामती कर्मचारीलाई रिक्त पदमा मिलान गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा लेखापाल पदमा कुल दरबन्दी संख्या भन्दा २९ जना बढी रहेको तथ्यांक देखिएकाले, यस वर्ष कुनै पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी पठाउन सहमति दिन नसकिने निर्णय गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ मंसिर १६ गतेको निर्णयअनुसार, सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
महालेखाको यो निर्णयले लेखापाल पद व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि एक ठोस कदम भएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले अवसरको मुखमा रहेका कर्मचारीलाई मर्का पर्ने जनाई रहेका छन् ।
