६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसीद्वारा नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप ५ करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्तराज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सञ्चालक समितिले नेपाल कम्प्याक्टका लागि थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको छ ।

यसले कम्प्याक्टको कूल बजेटलाई सात सय ४७ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउने यहाँस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । यो कदमले अमेरिका र नेपालबीचको लगातार र सशक्त साझेदारीलाई प्रदर्शन गरेको छ ।

यसले नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाउनका लागि दुवै देशको समर्पणलाई थप प्रगाढ पनि बनाउने बताइएको छ । यस थप सहयोग प्रस्तावलाई अब नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ ।

एमसीसी सञ्चालक समितिको यस निर्णयले नेपालका विकास प्राथमिकतालाई रूपान्तरणकारी तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार परियोजनाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको साझा प्रतिबद्धतामाथि जोड दिएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनका उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले भने, “यस अतिरिक्त आर्थिक सहयोगले नेपालको विद्युत् ग्रिडलाई बलियो बनाउने र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा कम्प्याक्टको सफलता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ ।”

आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी निवारण गर्नका निम्ति कार्यरत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको एक स्वतन्त्र विकास निकाय हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसिसीले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मानसम्बन्धी कडा मापदण्डहरू पूरा गर्ने देशहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो सहयोग पूर्वाधार निर्माण वा सुधारका साथै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा लगानी गर्नका निम्ति समयसीमामा बाँधिएका अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस