९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वविद्यालयहरूको जग्गा खोजबिन गर्न नापीका कर्मचारीसमेत राखेर उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूको जग्गा खोजबिन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि थप खोजी आवश्यक रहेकाले सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने बताएको हो ।

बिहीबार शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोनले) आयोजना गरेको साक्षात्कारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अरू विश्वविद्यालयको पनि खोजबिन गर्नु पर्ने भएकाले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनु पर्ने बताइन् ।

‘कृषि वन विश्वविद्यालयमा पनि समस्या छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन मसँग छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अगाडिको कार्यदलको रिपोर्टको आधारमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनु पर्छ ।’

कार्यदलमा नापीका कर्मचारीसमेत राखेर सबै विश्वविद्यालयको जग्गा खोजी गरिने उनले बताइन् ।

त्रिविको १ हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन खोजबिन समितिले बुझाएको थियो । तर, अझै त्रिविको धेरै ठाउँमा जग्गा हिनामिना भएकाले नापीका कर्मचारी पनि आवश्यक रहेको खोजबिन समितिले औँल्याएको थियो । त्यसैगरी संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस