१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कागबेनी-छुसाङखण्ड कालोपत्र गर्न ५० करोड बजेटको  स्रोत सुनिश्चित

अ+ अ-

म्याग्दी । भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गत कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कागबेनी-छुसाङखण्ड कालोपत्रका लागि रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-५ कागबेनीदेखि वडा नं ३ छुसाङखण्डको १० किलोमिटर कालोपत्र गर्न बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन रु ५० करोड बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले बताए। 

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटरका लागि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । बेनी-जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले चालु आवभित्रनै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का आह्वानको तयारी गरिएको बताए । कम्तीमा ११ मिटर फराकिलो हुने दुई लेनको सडकमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ । 

आयोजनामार्फत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-१ मालढुङ्गादेखि चीनको सिमाना कोरला नाकासम्म दुई सय दुई किलोमिटर दूरीमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । विसं २०७४ मा सुरु भएको योजनाको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ९६ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताए। 

चौबीसवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँचवटा निर्माणाधीन, पाँच वटाको ठेक्का तोडेको र पाँचवटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ । 

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको छ । 

भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस