काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश लिएका छन्।

पदावधि नसकिँदै कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिएपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका शाक्यको मुद्दामा सुनुवाइ नहुँदै कार्यकाल सकियो। त्यसपछि, सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले प्राधिकरणका सहकर्मीहरूसँग बिदा लिएका हुन्।

‘‘धन्यवाद, बाई बाई। नमरी बाँचे कालले साँचे फेरि भेट होला, तबसम्म बिट मारेँ है त,” उनले लेखेका छन्, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू जय होस्।’’

शाक्यले आफूलाई कानुनविपरीत प्राधिकरणबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनले ३१ पटक तारिख धाए, तर ११ पटक पेसीमा सुनुवाइ नै भएन।

शाक्यलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

२०७८ असार २९ मा ओली सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि माओवादी केन्द्रको दबाबमा शाक्यलाई हटाउँदै २०७८ साउन २४ मा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो। घिसिङको नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए।

शाक्यले घिसिङलाई समेत प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दा बारम्बार ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै गर्दा जम्मा दुई पटक मात्र सुनुवाइ भएको थियो।