६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुस्ताङमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक

अ+ अ-

मुस्ताङ । यहाँ सञ्चालित प्रादेशिक कार्यालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ भने संघीय कार्यालयको खर्च भने सन्तोषजनक पाइएको छ ।

जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवका निम्ति विनियोजित बजेटको अनुपातमा यहाँका प्रादेशिक कार्यालयको खर्च निराशाजनक र संघीय कार्यालयतर्फको सन्तोषजक पाइएको हो ।

संघीयतर्फ साविकका कार्यालय जनशक्ति यथावत परिचालित भएकाले बजेट खर्च सन्तोजन रहे पनि प्रादेशिकतर्फ नयाँ कार्यालय थपिएका, जनशक्ति अभाव र प्रदेश सरकारको अस्थिरतालगायत कारणले प्रादेशिक खर्च अपेक्षाअनुरुप हुन नसकेको कोष नियन्त्रक जब्बरबहादुर भण्डारीले बताए ।

चालु आवका लागि संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहका लागि कुल रु तीन अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब ६६ करोड बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए।

उक्त कार्यालयका अनुसार चालु वर्षका लागि मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहलाई रु ९७ करोड ३८ लाख २७ हजार वित्तीय हस्तान्तरण बजेट विनियोजन भएकामा साउनदेखि पुस महिनासम्म ४६ करोड ६५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ । संघीय कार्यालय र संघीय अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ९२ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा समीक्षा अविधिमा रु एक अर्ब ४१ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ ।

पाँच करोड ६० लाख राजस्व संकलन
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रु पाँच करोड ६० लाख ३४ हजार राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । संघीयतर्फ रु चार करोड २८ लाख ७४ हजार तथा प्रदेशतर्फ रु एक करोड ३१ लाख ५९ हजार संकलन भएको हो । उक्त रकम संघीयतर्फका १४ र प्रदेशका नौ वटा वटा कार्यालयले असुल गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस