६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदमा सांसद तिमिल्सनाको प्रश्न-सहकारी पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् सरकार ?

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद गोमादेवी तिमिल्सनाले सहकारी पीडितले न्याय पाउन नसकेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सरकारले नै अग्रसरता नलिएको आरोप लगाइन् ।

‘वर्तमान सरकारले जनतालाई रोग, भोक र शोकमा डुबाएको छ । थोरै थोरै रकम जम्मा गरेर आवश्यक पर्दा गर्जो टार्न पाइएला भनेर सोचका ती वृद्ध आमा बुबा, दिदी बहिनी दाजुभाइहरूले जम्मा गरेको रकम सहकारीले एकपछि अर्को गर्दै तहसनहस बनाएको छ’ उनले आरोप लगाइन् ।

सहकारी पीडकहरू ठूला राजनीतिक दलमै रहेको पनि उनले बताइन् । ‘आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न नसक्दा विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरू नै सहकारीमा मुछिएको छ’ उनले भनिन् । यस्तोमा सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

सरकारलाई सांसद तिमिल्सनाको प्रश्न छ, ‘सहकारी पीडितहरूलाई कहिले न्याय दिने ? सहकारी पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् सरकार ?’ आफ्नो प्रश्नमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस