धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य तथा कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ। लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनका कारण तलब भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

लेखा समूहका अधिकृतहरूले वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश निजामती सेवामा नवौं तहबाट प्रशासन समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको संरचना (ओएण्डएम) पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवासम्बन्धी विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माग पूरा नभए संघीय सरकारमा फिर्ता जानुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।

फागुनदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध
प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार लेखा अधिकृतहरूले फागुनदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध गरेपछि तलब रोकिएको हो। ‘आन्दोलन अझै रोकिएको छैन, जसका कारण तलब भुक्तानी प्रभावित भएको छ, ‘उनले भने-चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलोगरी पारित गर्न सकेको प्रदेश सरकारले अब आन्दोलनका कारण पुन: तलब भुक्तानीमा समस्या सामना गर्नुपरेको छ।

लेखा अधिकृतहरूको निरन्तर आन्दोलन
लेखा समूहका कर्मचारीहरू वृत्ति विकासका लागि कानुनी व्यवस्था माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलित छन्। फागुन २१ गतेदेखि उनीहरूले भुक्तानी तथा निकासा प्रक्रिया अवरुद्ध गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयमा लेखा अधिकृतहरूको दरबन्दी भए पनि लेखा उपसचिवको दरबन्दी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

समाधानका लागि वार्ता टोली गठन
आन्दोलन समाधानका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूका अनुसार प्रदेशमा लेखा समूहका उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएमा आन्दोलन फिर्ता लिन सकिनेछ। तर, सरकारले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ। लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलनका कारण तलब भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

लेखा समूहका अधिकृतहरूले वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश निजामती सेवामा नवौं तहबाट प्रशासन समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको संरचना (ओएण्डएम) पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवासम्बन्धी विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माग पूरा नभए संघीय सरकारमा फिर्ता जानुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।

फागुनदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध
प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार लेखा अधिकृतहरूले फागुनदेखि भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध गरेपछि तलब रोकिएको हो। ूआन्दोलन अझै रोकिएको छैन, जसका कारण तलब भुक्तानी प्रभावित भएको छ,ू उनले भने। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलोगरी पारित गर्न सकेको प्रदेश सरकारले अब आन्दोलनका कारण पुन: तलब भुक्तानीमा समस्या सामना गर्नुपरेको छ।

लेखा अधिकृतहरूको निरन्तर आन्दोलन
लेखा समूहका कर्मचारीहरू वृत्ति विकासका लागि कानुनी व्यवस्था माग गर्दै एक सातादेखि आन्दोलित छन्। फागुन २१ गतेदेखि उनीहरूले भुक्तानी तथा निकासा प्रक्रिया अवरुद्ध गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सभा सचिवालयमा लेखा अधिकृतहरूको दरबन्दी भए पनि लेखा उपसचिवको दरबन्दी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

समाधानका लागि वार्ता टोली गठन
आन्दोलन समाधानका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूका अनुसार प्रदेशमा लेखा समूहका उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएमा आन्दोलन फिर्ता लिन सकिनेछ। तर, सरकारले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।