काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो निर्णय लिएको हो।
शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा घिसिङका कानुनी प्रतिनिधिहरूले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर, न्यायाधीश मुसलमानले उक्त माग अस्वीकार गर्दै ‘दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश हुन सक्ने’ बताएका थिए।
न्यायाधीश मुसलमानले घिसिङ र शाक्य सम्बन्धी दुवै रिटलाई आइतबार संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएका छन्।
न्यायाधीश मुसलमानको आदेशअनुसार विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ दिन १५ दिने समयसीमा दिइएको छ। साथै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात पेश गर्न सूचना जारी गरिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत १७ गतेका लागि मिति तोकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
