काठमाडौँ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि बनाइएको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गराई अशान्त वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ ।

समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ताधारीहरूले घुसपैठ गराई अशान्त वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन् । उनले निजी घरभित्रबाट समेत भएको दमनका कारण आक्रोशित जनसमुदायबाट समेत आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार भएको दाबी गरेका छन् ।

‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि शुरु भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा भ्रष्ट, निरंकुश र प्रतिगामी सत्ताधारीहरुद्वारा घुसपैठ गराई अशान्त वातावरण सिर्जना गराइएकोमा संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति निन्दा व्यक्त गर्दछ,’ नेपालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

उनले बुधबारदेखि नै सरकार नागरिकमाथि दमनमा उत्रिएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘हिजोदेखि नै चक्रपथ छुन समेत नदिने गरी षडयन्त्रपूर्वक बालाजु, कलंकी, बूढानीलकण्ठ चाबहिल लगायतका क्षेत्रबाट रिंगरोड नछोई र रिंगरोडबाट भित्रसमेत प्रवेश नगरी कोटेश्वर पुग्नु उर्दी जारी गरी सो स्थानबाट कोटेश्वरतर्फ आउने नागरिकहरूमाथि दमन गरिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा गरेको सभामा भन्दा कयौँ गुणा बढी सहभागी आफूहरूको प्रदर्शनमा भएको दाबी गरेका प्रवक्ता नेपालले त्यसबाट आत्तिएको सत्ताधारी जत्थाका घुसपैठियाहरूले निजी घर भित्रबाट जनसमुदायमाथि प्रहार शुरु गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘कार्यक्रमस्थलमा नेतृत्वगण आइपुग्ने समय समेत नदिई भएको घुसपैठ र दमनबाट उत्पन्न अशान्त वातावरणका लागि निरंकुश सत्ताले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हामी प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घाइते आन्दोलनकारी, प्रहरीहरूको तत्काल नि:शुल्क उपचार गर्न तथा क्षति पुगेका व्यवसायीहरूका लागि क्षतिपूर्तिको तत्काल व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको रहेको हुँदा तत्काल सो को प्रबन्ध गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ ।’

संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले स्थिति थप भयावह हुने चेतावनी दिँदै तत्काल सर्वपक्षीय वार्ता र संवादमार्फत अघि बढ्न आह्वान गरेको छ ।

‘आजदेखि देश संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । गणतन्त्र कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुरानो संसदीय व्यवस्थावादीहरूले नयाँ सहमतिको मार्ग प्रशस्त नगर्ने हो भने स्थिति थप भयावह हुने निश्चित रहेकोले तत्काल सर्वपक्षीय वार्ता र संवादमार्फत अघि बढ्न, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरु समेतलाई स्थितिको गम्भीर र विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण गरिदिन समेत आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।