डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेश ईन्जिनिरिङ सेवा, सिभिल समूह, ईरिगेसन, स्यानिटरी तथा बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुक्रवार ईन्जिनिरिङ सेवाका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री शाहलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको इन्जिनियर सुबिक श्रेष्ठले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधनलाई तत्काल पुनर्विचार गर्दै सम्पूर्ण उपसमूहहरूका लागि सम्मान रूपमा वृत्ति विकासको अवसर खुला राख्न तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका हुन । 

ईन्जिनिरिङ सेवा अन्तरगतका सी.डी.इ. र इन्जिनियरको हस्ताक्षर सहितको ध्यानाकर्षण पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा २८ (क) को व्यवस्था अनुसार अधिकृत एघारौँ पदमा बढुवा गर्दा सम्बन्धित सेवाको अधिकृत दशौँ तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका मध्ये सबै भन्दा बढी सेवा अवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले बढुवा गर्नेछ“ भन्ने प्रावधान रहेको तथा सोही दफाको अधीनमा रही सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को मूल नियमावलीको अनुसूची–५ मा रहेको क्र. सं. २ को प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवाको ११ औँ तहको प्रदेश सचिव सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर पदमा प्रदेश ईन्जिनिरिङ सेवा अन्तरगतका सबै समूहका जुनसुकै उपसमूहबाट बढुवा हुने व्यवस्था भएकोमा हाल यस सम्बन्धमा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी ऐनले व्यवस्था गरेको सेवा र समूहलाई उछिनेर सिभिल समूह, जनरल वा हाइवे उपसमूहका कर्मचारीहरू मात्र बढुवाको हकदार हुने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन हुन लागेको ब्यहोरा हामी प्रदेश ईन्जिनिरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेसन, स्यानिटरी तथा बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उप समूह राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जानकारीमा आएको उल्लेख गरिएको छ । 

यस किसिमको प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट इन्जिनियरिङ सेवा अन्तरगत सबै समूह/उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुनुका साथै कर्मचारीहरूको कार्य प्रतिको प्रेरणा र प्रतिबद्धता समेत ह्रास आउने देखिने भएकोले यो निर्णय हालको परिवर्तित परिस्थिति र आवश्यकताको दृष्टिकोणले समेत प्रचलित कानुन विपरीत, असान्दर्भिक, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र भेदभाव पूर्ण छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली“ जस्तो दीर्घकालीन सोचलाई साकार पार्न इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गत सबै उपसमूहहरूको उत्तिकै योगदान आवश्यक रहन्छ। सम्पूर्ण पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरिङ कर्मचारीहरूले परस्पर समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्दै आ आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट योगदान दिँदै आएका छन्। तसर्थ कुनै पनि उपसमूहलाई वृत्ति विकासको दृष्टिले कानुनी रूपमा सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि प्रयास व्यवहारिक रूपमा उचित देखिँदैन । यस सन्दर्भमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधनलाई तत्काल पुनर्विचार गर्दै सम्पूर्ण उपसमूहहरूका लागि सम्मान रूपमा वृत्ति विकासको अवसर खुला राख्न तथा प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।