काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ। 

समितिको आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गर्दै संघीय संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रतिवेदनमा एक वर्षको अवधिमा समितिले सम्पादन गरेका कार्य, विधेयकमाथिको छलफल, संशोधन र पारित, विभिन्न स्थलगत अनुगमनलगायतका विवरण समेटिएका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्। यस वर्ष समितिले संघीय संसदबाट जारी भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल तथा हिरासतमा थुनुवाको मौलिक हकको सुनिश्चितता र कैदीबन्दी तथा बाल सुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।

आगामी दिनमा देशका विभिन्न भागमा रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले संसदीय समितिले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले केही कानुन संशोधनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बताइन्।