९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन मुद्दाको फर्छ्योट गर्न ढिलाइ

अ+ अ-

चितवन । यहाँस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा १०२ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७  देखिएका  ती मुद्दा  फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका हुन् ।

आव २०७६/७७ देखि चालु आवको चैत मसान्तसम्मका १६९ वटा मुद्दामध्ये ६७ मुद्दा मात्रै फर्छ्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार ती मुद्दामध्ये १२ वन्यजन्तुसम्बन्धी मुद्दा हुन भने अन्य वन पैदावारसम्बन्धी रहेका छन् ।

आव २०७६/७७ मा १३ , २०७७/७८ मा ३७, २०७८/७९ मा ४३  मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै २०७९/८० मा २७ , २०८०/८१ मा २९ र चालु आवको हालसम्म २०  मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दाका २३० प्रतिवादी पक्राउ गरिएको छ । तीनै मुद्दाका ९९फरार प्रतिवादी रहेको उनले जानकारी दिए । मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूबाट नौ मोटरसाइकल र ५३ साइकल बरामद गरिएको छ ।

कार्यालयमा मुद्दा दर्ता हुने भए पनि मुद्दाको फर्छ्योट गर्ने विषयमा दुबिधा हुँदा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका मुद्दाहरू गत आवबाट मात्रै फर्छ्योट हुन सुरु गरेको हो । फैजदारी संहिता आएसँगै रोकिएको फर्छ्योट गत आवमा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार फैसला गर्न थालिएकाले मुद्दा फर्छ्योट सङ्ख्या कमी भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीका अनुसार कानुनल सरकारको डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दा हेर्ने भनेको र अहिले डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमा रहेकाले दुबिधा हुँदा मुद्दाको किनारा लगाउन ढिला भएको हो । उनले भने, “गत वर्ष मन्त्रालयको परिपत्र आए पछि काम सुरु गरेका हौँ ।”

यसअघि डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दाहरू अदालतमा पठाउनुपर्ने र अदालतमा मुद्दाका चाप बढी हुने भएकाले ढिला भएको उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दा हेर्न पाउने भएपछि गत वर्ष र यस वर्षमा मुद्दाको फर्छ्योट हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस