२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगले निर्धारण गरेको कोटा १५ सय बढी सिट खाली

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको कोटा अनुसार देशभरका मेडिकल कलेजमा हजारभन्दा बढी सिट खाली गएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरी १ हजार ५ सयभन्दा बढी सिट खाली रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाहरूका लागि सिट संख्या निर्धारण गरी प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका अनुसार यस वर्ष स्नातक तहतर्फ मेडिकल र प्यारामेडिकल गरी १५ कार्यक्रमहरूका लागि निर्धारित ७ हजार ६९५ सिटका लागि ५२ हजार ७८१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए । तीमध्ये २३ हजार २८६ जना (४४.१२ प्रतिशत) उत्तीर्ण भए पनि मात्र ६ हजार ३४२ जना (२७.२३ प्रतिशत) ले भर्ना भए ।

यसैगरी, स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७२४ सिटका लागि ९हजार ६०२ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४ हजार ४५२ जना उत्तीर्ण भएकोमा १ हजार ४६७ जना (३२.९५ प्रतिशत) ले मात्र भर्ना पाएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मुटु सर्जन, मिर्गौला र कलेजो विशेषज्ञको चरम अभाव
प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या उल्लेख्य भए तापनि आयोगले निर्धारण गरेको सिटमध्ये स्नातक तहमा १ हजार २६४ र स्नातकोत्तर तहमा २५७ सिट अर्थात् कुल १ हजार ५२१ सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् ।

विज्ञका अनुसार चिकित्सा शिक्षा उच्च शुल्क, शिक्षण संस्थाहरूको भौगोलिक अवस्थिति, केही विशेष विषयप्रति विद्यार्थीहरूको न्यून आकर्षण र म्याचिङ प्रणालीमा देखिएका केही प्राविधिक समस्या भर्ना नहुनुको प्रमुख कारण हो ।

प्रतिवेदनले विभिन्न कार्यक्रमका लागि निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनुका कारण पहिचान गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता जनाएको छ ।