काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सहज बाटो खुलेको छ ।
यहाँ स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूहरूको वृत्ति विकासका मुद्दा उठाउँदै हालै स्थानीय तहको दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प पारेका थिए ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, अक्कलबहादुर रावल, चक्रबहादुर मल्ल, नरेशकुमार शाहीले आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।
सभामा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदैगर्दा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अक्कलबहादुर रावलले दुई दलका सदस्यले छलफलमा उठाएका कुरालाई आधार मानेर निर्णयार्थ पेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री सार्कीले विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्दा प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरू असहमति जनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
आजकै बैठकमा मन्त्री सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरे ।
बैठकले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिका सदस्यको नामावली हेरफेरसम्बन्धी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
स्वीकृत प्रस्तावअनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरू टीका थापालाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिवराज भट्ट र इन्दिरा गिरीलाई विशेषाधिकार समिति, मधुदेवी भारतीलाई सार्वजनिक लेखा समिति, पदमबहादुर शाहीलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र तुल्सी देवकोटालाई विशेषाधिकार समिति सदस्यमा राखिएको छ ।
