२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘स्रोत सुनिश्चित योजनामा रकमान्तरको सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार’-सचिव उपाध्याय

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्रोत सुनिश्चितता तथा आवश्यक कागजात पूरा भएका आयोजना र कार्यक्रमको रकमान्तर लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सहजीकरण गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव उपाध्यायले योजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरणमा कुनै ढिलाइ नगर्ने धारणा राखे। उनले भने, “स्रोत सहमति भइसकेका तथा प्रक्रिया पुगेका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। आवश्यक परे बिदा र शनिवारका दिन समेत काम गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।”

उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका र वास्तवमै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रम मात्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरे। “प्रक्रिया अपूरा, सम्भावना नदेखिएका योजनाका कागजातले अनावश्यक चाप बढाउँछ,” उनले भने, “त्यस्ता काम रोक्नुपर्छ।”

सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयबीच समन्वय बढाएर चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।