२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालत सुर्खेतका ७९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

अ+ अ-

कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ तेस्रो सातासम्म करिब ७९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया’ मार्फत गत वर्षबाट सरी आएका एक सय ६२ र चालु आवमा दर्ता भएका छ सय १३ गरी छ सय नौ मुद्दामा ७८ दशमलव ५८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म करिब ७९ प्रतिशत फर्छ्योट भए पनि यो वर्षको मसान्तसम्म ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

न्यायाधीश भण्डारीले पुनरावेदनअन्तर्गत देवानी ८५, सरकारवादी फौजदारी पाँच सय ४१, दुनियावादी फौजदारी ४४ गरी छ सय ७०, रिट ९४ र सुरु मुद्दा ११ गरी सात सय ७५ मुद्दामा छ सय नौ फर्छ्योट भएको र एक सय ६६ फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको जनाए। 

त्यसैगरी, प्रतिवेदनअन्तर्गत मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिताको ७३ नम्बरबमोजिम एक सय ३५ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको एक सय ५७ नम्बरबमोजिम १७ मुद्दा गरी एक सय ५२ मा एक सय २९ फर्छ्योट र १५ फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

मुद्दाको विषयअनुसार जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक सय ३१, ज्यान मार्ने कसुरका एक सय आठ, लागुऔषधका ७३, विवाहसम्बन्धी ६१, चोरीका ४५, वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी १७, जातीय छुवाछूतसम्बन्धी ३१, हातहतियार खरखजनाका छ, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पाँच, रिट निवेदन ९४ र अन्य दुई सय चार मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधीश भण्डारीले बताए।

अन्तर्क्रियामा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार मुद्दा दर्ता हुने र सात सय १२ मुद्दा फर्छ्योट हुने लक्ष्य राखिएको बताए। उनले कर्णालीमा न्यायालयले सम्पादन गर्ने मुद्दासम्बन्धी समाचार कम मात्र आउने गरेको बताउँदै गहिरो अध्ययन–अनुसन्धानबाट न्यायसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्न कर्णालीका पत्रकारहरूलाई अनुरोध गरे। न्यायालय संविधान र कानुनबाट मात्र प्रभावित हुने बताएको कामु मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले भीड वा अन्य कुनै दबाबमा अदालत नडगमाउने प्रष्ट्याए।