२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमाले कोशीद्वारा प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव पेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि सुझावहरू पेश गरेको छ ।

नेकपा एमालेले विकास निर्माण, रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, भाषा संरक्षण, सुशासन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटेर सुझाव दिएको छ ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएका सुझावहरू दिएको बताए । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा चालू तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको करिडरमा पर्ने ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम र पाँचथरका मुख्य शहर तथा बजार केन्द्रहरूलाई समेट्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पाँच पाँच वटा वटा योजना ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा छुटेका जिल्लाहरू तथा क्षेत्रलाई समेत आगामी बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको एमाले कोशिका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बताए ।

प्याज, लसुन, बेसार, खुर्सानी र टमाटरजस्ता मसलाजन्य खाद्य वस्तुहरूमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको सहकार्यमा ‘उत्पादनमा जोडौँ सबै घर, सबै घरलाई बनाऔँ आत्मनिर्भर’ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको इन्चार्ज राईले बताए ।

प्रदेशभित्र कार्यरत क्युपेक श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई सीप अभिवृद्धि तालिम दिई प्रमाणपत्र र लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने, श्रम डेस्कको विस्तार गरी स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ ।

संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनालाई आत्मासात गर्दै प्रदेशका बहुसंख्यक नागरिकले प्रयोग गर्ने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने र देवनागरीसँगै स्थानीय भाषामा पनि सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा संस्थाका नाम राख्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड छ ।

एमाले नेता राईले कृषिमा अर्गानिक मल, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, चिया, कफी, एभोकाडो, ड्रेगन फ्रुटजस्ता नगदेबाली गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिल्ला अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र पालिकास्तरमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने, युवाहरूलाई रोजगारीमुखी बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक पालिकामा १५ जनालाई समेट्ने स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सुझावहरूलाई बजेटमा समेटेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।