“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधनले वडा सीमाना, कर, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजीनामालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सुशासनको नयाँ युग शुरू गर्नेछ, जसले नागरिक हितमा केन्द्रित, प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ प्रशासनिक प्रणाली स्थापित गर्नेछ।”
काठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन हुँदै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तिम रूप दिई संशोधन मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागेको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका छाता सङ्गठनका रूपमा रहेका संघ–महासंघका पदाधिकारी, प्राज्ञिक तथा विज्ञ समूह, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श पछि मस्यौदा तयार भएको थियो ।
स्थानीय तहको संरचना, सेवा प्रवाह, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यलाई थप प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन यो संशोधनले ऐनमा उल्लेख्य सुधार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनले वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर, कर लगाउने अधिकार, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी हाजिरी, राजीनामा प्रक्रिया, सांस्कृतिक संरक्षण, युवा विकास र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ ।
वडाको संख्या र सीमाना हेरफेरमा नयाँ प्रक्रिया
ऐनको दफा ६ मा वडाको संख्या र सीमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाइएको छ । अब यसका लागि गाउँसभा वा नगरसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरी सिफारिससहित नेपाल सरकारमा पठाउनेछ ।
यसअघि सभाबाट पारित प्रस्ताव प्रदेश सरकारमार्फत सिधै नेपाल सरकारमा पठाइने र नेपाल सरकारले छ महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । अब गाउँसभा वा नगरसभाको निर्णयमा प्रदेश सरकारले पनि विचार गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी, यसको आवश्यकता र उपयुक्तताको प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा छसदस्यीय समिति गठन हुनेछ। समितिमा संयोजकबाहेक सम्बन्धित पालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सदस्य–सचिव) रहनेछन् । यो समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ, जसले आवश्यकताको स्पष्टता बढाउनेछ ।
समितिले वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेरको अध्ययन गर्दा जनसंख्या र यसको वितरण, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता र विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता तथा विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको विश्लेषणलाई आधार बनाउनेछ। यसबाट वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर राजनीतिक स्वार्थबाट नभई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने वस्तुनिष्ठ आधारमा हुने विश्वास गरिएको छ ।
कर लगाउने अधिकारमा कडाइ
स्थानीय तहको कर लगाउने अधिकारलाई नियमन गरिएको छ । अब गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कुनै वस्तुमा कर लगाउँदा ती वस्तुको उत्पादन, सङ्कलन वा व्यावसायिक उपयोग सम्बन्धित पालिकाभित्रै हुनुपर्नेछ ।
अन्य पालिकाले यस्तो कर लगाउन पाउने छैनन्। यो व्यवस्थाले कर प्रणालीमा दोहोरोपन र अनावश्यक बोझ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेट प्रक्षेपणमा लचकता र अनुदान रकम व्यवस्थापनमा कडाइ
दफा ६६ को उपदफा (६क) थप गरी बजेट सीमा र मार्गदर्शन समयमा प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सीमा र मार्गदर्शनलाई आधार मानी बजेट प्रक्षेपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले सङ्घ र प्रदेशले समयमै बजेट सीमा र मार्गदर्शन नपठाउँदा स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नेछ ।
दफा ७५ मा संशोधन गरी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ससर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानको रकम एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेमा बाँकी रकम सम्बन्धित सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। यसले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
बेरुजू फछ्यौटको जिम्मेवारी
दफा ७७ मा संशोधन गरी महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजू फछ्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गर्नुका साथै कानूनी प्रक्रियाको अभावमा बेरुजू फछ्यौट नहुने र बढ्दै जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्मचारी हाजिरीमा कडा प्रावधान
दफा ८४ को उपदफा (४क) मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। यदि नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाएको कर्मचारीलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले हाजिर गराउन अस्वीकार गरेमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाको खाता रोक्का गर्न सक्नेछ ।
यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्न र सङ्घीय सरकारको निर्देशन पालना सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । साथै, आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुका साथै सम्भावित अनियमितता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वडा अध्यक्ष र सदस्यको राजीनामा
दफा १०६क थप गरी वडा अध्यक्ष र सदस्यको राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ। अब वडा अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखसमक्ष राजीनामा पेस गर्न सक्नेछन्। प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएमा यो प्रक्रिया लागू हुनेछ । यो व्यवस्थाले राजीनामा प्रक्रियालाई स्पष्ट र औपचारिक बनाउनेछ ।
सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणामा प्रदेश मापदण्ड
दफा ९ को उपदफा (३) मा संशोधन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सांस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्दा प्रदेश कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसले पर्यटकीय क्षेत्र निर्धारणमा क्षेत्रीय एकरूपता र जवाफदेहीता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम तथा केन्द्र हेरफेर
दफा ४ मा संशोधन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम, केन्द्र वा दुवै हेरफेर गर्न तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रस्ताव कार्यपालिकामार्फत प्रदेश सरकार हुँदै नेपाल सरकारमा पठाइनेछ । हेरफेरसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
युवा विकास र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड
दफा ११ मा संशोधन गरी स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा युवा विकास र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटिएको छ । यसअनुसार, स्थानीय तहले युवा उद्यमशीलता, सीप विकास, रोजगारी प्रवद्र्धन, युवा सूचना केन्द्र स्थापना र युवा प्रतिभा प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलगायतका समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
शिक्षा र पर्यटनमा थप अधिकार
दफा ११ मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र सरुवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पर्यटकीय गतिविधिमा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
भवन निर्माण मापदण्ड र सूचना प्रविधि
दफा ४३ मा संशोधन गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले भवनको नक्सा पास गर्दा राष्ट्रिय भवन सङ्हिता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नक्सा पास प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रावधानले प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउन खोजिएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन र अवकाश कोष
ऐनको दफा ८३ र ९१ मा संशोधन गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा र अवकाश कोष व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाइएको छ। सेवा करार कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारको समान तहको सुरु तलब स्केलभन्दा बढी नहुने र तलबी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष साउन मसान्तभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहको अवकाश कोष एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न निकाय तोक्न सक्नेछ। यसबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधाका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सम्भव हुने देखिन्छ ।
सभा सञ्चालनमा कडाइ
दफा १९ मा संशोधन गरी गाउँसभा र नगरसभा निर्धारित समयमा सञ्चालन नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल केही स्थानीय तहमा गाउँसभा वा नगरसभा समयमै सञ्चालन नहुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय, वार्षिक बजेट, कार्यक्रम, कानून, नीति र योजनाहरू समयमै बन्न नसकेर समग्र कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । यो संशोधनले यस्ता समस्या अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
उपनिर्वाचन र समन्वय
दफा १०८ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ११६ख र ११६ग मा स्थानीय तहले सङ्घ वा महासङ्घ गठन गर्न सक्ने र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसले जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टता हटाउनुका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वयमा सहजता ल्याउने देखिन्छ ।
निष्कर्ष
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को यो संशोधनले स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर, कर्मचारी हाजिरीमा कडाइ, कर र अनुदान व्यवस्थापन, बेरुजू फछ्यौट र राजीनामा प्रक्रियामा गरिएका संशोधनले स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनमा रहेका कानूनी अस्पष्टता र व्यवधान हटाई कार्यक्षमता र सुशासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं संशोधन मस्यौदा कार्यदलका संयोजक प्रकाश दाहालले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई बताएअनुसार यो विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रभावकारितामा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ । राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित हुन सक्ने प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तन, वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटनजस्ता विषयहरू यो संशोधनपछि नागरिकको हितमा केन्द्रित वस्तुनिष्ठ आधार, मापदण्ड र स्पष्ट कानूनी प्रक्रियाबाट निर्देशित हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
