२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘निजामती कर्मचारीको कालोपट्टी विरोध : विधेयकप्रति असन्तुष्टि, आन्दोलन चर्काउने चेतावनी’

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले आजदेखि देशभरका कार्यालयहरूमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता नहुँदासम्म कालोपट्टी बाँधेर विरोध जारी राख्ने र दर्ता भएपछि थप कार्यक्रम तय गर्ने प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले विभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको थियो । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी दिँदै सञ्जालले सरकारसँग संवादको प्रयास पनि जारी राखेको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित उक्त विधेयकमा रहेका केही प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै ट्रेड युनियनहरूले मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन्।

उनीहरूको मागमा सेवा अवधिका आधारमा एक तह वृद्धिको समयसीमा ७ वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एक पटक समायोजन छनोटको अवसर दिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने लगायतका बुँदा समावेश छन्।