२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘हाम्रो नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्छ’: ब्रिटिस गोर्खा सैनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले वंशजका आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था समितिको आजको बैठकमा भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिले आफूहरूले नयाँ नभई भएकै नागरिकताको निरन्तरता चाहेको धारणा राखे

त्यस अवसरमा ब्रिटिस गोर्खा भूपू सैनिक कृष्णकुमार राईले आफूहरूले उठाएको नागरिकतासम्बन्धी विषय बेलायत सैनिकमा नेपाली युवाको भर्ती बन्द गर्ने कि नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउने भन्ने रहेको बताए ।

भूपू गोर्खा सैनिकले बेलायती सेनामा गरेको योगदान स्वरूप नेपाललाई वार्षिक करिब २१ करोड बेलायती मुद्रा प्राप्त भइरहेको जानकारी दिँदै उनले राज्यको सम्झौताअनुरूप बेलायती सेनामा भर्ना भएका युवाको नागरिकताले निरन्तरता नपाउने विषय मानवअधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत रहेको धारणा राखे ।

सो अवसरमा अहिले बेलायती सेनामा करिब तीन हजार ५०० को सङ्ख्यामा नेपाली युवा गोर्खा सैनिकका रूपमा कार्यरत रहेको तथा करिब २२ हजार भूपू गोर्खा रहेको जानकारी दिइयो । उनले भने, “बेलायती सेनामा रहेर अन्य देशसँगको युद्धका मारिए बेलायती हुने, बाँचेर फर्केर नेपाली हुने अवस्था सच्याउन आवश्यक रहेको छ । त्यसबारे नेपाल र बेलायतबीचबीच संवाद आवश्यक छ ।”

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा अध्यक्ष राईले कुनै अप्रिय घटनाका भागेदार भएको खण्डमा त्यहाँ बसोबास गरेका व्यक्तिलाई नेपाल पठाइदिने व्यवस्थामा सुधारको खाँचो औँल्याए । सन् १८१४ देखि हालसम्म करिब २१० वर्षका देखि बेलायत र नेपालबीच बेलायती गोर्खा सैनिकले मित्रताको पुलका रूपमा काम गरिरहेकाले त्यहाँका राहदानी र बसोबासको अनुमति लिन रहरले नभई बाध्यताको उपज भएको भूपू सैनिक होम किराती सुनुवारले बताए ।

अर्का भूपू गोर्खा सैनिक हिमाल राईले बेलायती सेनामा होनहार युवा जनशक्तिकै योगदानका कारण बेग्लै कुनै आर्थिक लगानी बिना नेपाल पानीको मुहानजस्तै निरन्तर पाउन्ड प्राप्त गरेको पक्षलाई ध्यान दिँदै वंशजको नागरिकताको निरन्तरतामा जोड दिए ।

नेपालका नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयका सम्बन्धमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग समितिले उनहरूले उठाएका मुद्दाका सम्बन्धमा आज छलफल गरी राय सुझाव लिएको हो । यसैबीच, यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले उनीहरूले उठाएका न्याय र समानतासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।