२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशका सञ्चारमाध्यमले बालश्रम एवं बाल अधिकारको सवालमा प्रभावकारी ढंगबाट समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मी एवं सरोकारवाहरुले माग गरेका छन् ।

बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस २०२५ को पूर्वसन्ध्यामा आज बालबालिका तथा मिडिया समूहद्वारा आयोजना गरिएको बालश्रमसम्बन्धी विषयमा सञ्चारकर्मीसँग विशेष छलफल कार्यक्रममा सहभागीले बालबालिकाको समाचारलाई मिडियाले थप चासोका साथ ठाउँ दिनुपर्ने औँल्याएका हुन्  । 

समाजसेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा सिविसका एड्भोकेसी एड्भाइजर तथा बालअधिकारकर्मी युवराज घिमिरेले नेपालमा अहिले पनि ११ लाख बालबालिका प्रत्यक्ष रूपमा श्रममा रहेको तथ्यांक राखे । 

‘बालश्रम–खोसिएको बालपनको यथार्थ कथा’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले श्रममा रहेका ११ लाख बालबालिकामध्ये करिब दुई लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा आधारित रहेर प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १३ दशमलव ३ प्रतिशत, १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका १८ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि श्रममा रहेको बताए । सिविसले ४०० बाल श्रमिकमा गरेको सर्वेक्षणमा सबभन्दा बढी गरिबीका कारण र त्यसपछि पारिवारिक हिंसाका कारण बालबालिका श्रममा आएको पाइएको बताए ।

बालअधिकारकर्मी घिमिरेले बालश्रम अन्त्यका लागि राज्यले गौरवको योजनाका रूपमा राजनीतिक एजेण्डा बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने औँल्याउँदै बालश्रम अन्त्यका लागि बालश्रमिक रहेको क्षेत्रको अनुगमन, तथ्यांक संकलन, अभिभावक शिक्षा, नागरिक अभियान तीनै तहका सरकारको चासो र बालश्रमलाई नाइँ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । 

सिविसको अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले घरेलु बालश्रम दण्डनीय अपराध भए पनि कारबाही प्रक्रियामा लैजान र बालश्रम अत्यका लागि मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षदेखि बालश्रमिक अन्त्यका लागि सिविसले कार्यक्रम गर्दै आएको बताउँदै मिडियाले बालश्रम अन्त्यका लागि निरन्तर कलम चलाए यो सम्भव हुने बताए । 

कार्यक्रममा बालबालिका तथा मिडिया समूहका संयोजक गोविन्द खड्काले ‘मिडिया र बालबालिका’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सञ्चारकर्मीले निरन्तर रूपमा बालबालिकाको सवालमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले आचारसंहिता विपरीत कतिपय समाचार र तस्बिर प्रकाशित भएको तर बालश्रम अन्त्यका लागि समाचार आउन नसकेको बताए । उनले समाचारका विभिन्न विषयमाथि चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूले बालमैत्री पत्रकारिता आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै सम्पादक तहमा पनि यसबारे चर्चा गर्नुपर्ने र डिजिटल युगअनुसारको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा सिविसका महासचिव अनिता पाण्डेले सञ्चारकर्मीले बाल अधिकारका सवालमा थप जिम्मेवार, संवेदनशील र सक्रिय भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।