२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट अभावमा सोती ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी योजना अलपत्र

अ+ अ-

पर्वत । बजेट अभावमा दक्षिण पर्वतको विहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरमा निर्माणाधीन सोती ‘लिफ्टिङ’ खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको रु चार करोडको लागतमा बहुवर्षीय खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो । तीन सय घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष विसं २०७७/०७८ देखि निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र बनेको र बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएको विहादी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष गणेश शर्मा पौडेलले बताए। 

दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको खानेपानीको योजना सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजनमा बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ । योजना सम्पन्न नहुँदा पिउने पानीका लागि गाउँलेहरू टाढाटाढा रहेका कुवा र खोलाको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । चैतयता पानीका स्रोत पनि सुकेपछि पिउने पानी लिन दुई घण्टा धाएर कालीगण्डकी किनारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । 

खानेपानी योजना पूरा नहुँदा वडा नं २ मा रहेका गैरे, सातबिसे, शेरा, ठौवा, बासकोट, कर्मीथर, आरनटोल, उपल्लो बर्राचौर, तल्लो बर्राचौरलगायत क्षेत्रमा पिउने पानीको हाहाकार परेको हो । शेरा टोल बस्ने कृषक लीलाकुमारी नेपालीले खानेपानीको हाहाकारले गर्दा स्थानीयलाई निकै सकस परेको दुखेसो पोखे। 

नेपालीले भने, “एक गाग्री पिउने पानीका लागि एक घण्टा लगाएर भूपे खोला धाउनुपरेको छ, घरमा पालेका तीन वटा बाख्रा, एक भैँसी, बङ्गुर र राँगोलाई पानी खुवाउन समस्या परेको छ ।”

खानेपानी योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका एक रिजर्भ ट्याङ्की र छ वटा शाखा ट्याङ्की लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने बिछ्याइएका पाइपलाइन कच्ची सडक खन्ने क्रममा क्षतविक्षत भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँका केही घरधुरीमा धारा निर्माण गरिएको भए पनि पानी नआएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् । 

बस्तीभन्दा तल रहेको कालीगण्डकी किनार नजिकै खानेपानी स्रोतबाट १०० घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ भने ५० घनमिटर बराबरका पाँच वटा ट्याङ्की निर्माण गरी अलपत्र छोडिएका छन् । खानेपानी योजनाको प्रमुख पाइप लाइन र शाखा पाइप लाइन विस्तारको काम पूरा गरिएको छैन । निर्माणको ठेक्का सम्झौता लिएका निर्माण व्यवसायी गिरिजाप्रसाद तिवारीले खानेपानी योजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा गरेको बताए । बजेट विनियोजन नभएका कारण योजना पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

अहिलेसम्म रु दुई करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको खानेपानी योजनालाई आर्थिक अभावका कारण पूरा गर्न नसकिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोती कुँवरको भनाइ छ । समितिका अध्यक्ष कुँवरले प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयले बर्सेनि थोरैथोरै आर्थिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण समस्या भएको हो । 

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख किरण पौडेलले योजनाको लागत धेरै, विनियोजित बजेट थोरै हुँदा समयमै पूरा हुन नसकेको हो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु २० लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमले धारा निर्माण, पाइपलाइन विस्तारका काम भएको बताउँदै आगामी वर्ष पूरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको बताए ।