काठमाडौँ । न्यायपालिका अधिकृत समाजको पाँचौँ साधारण सभाबाट गठित कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा उजुरी दायर गरिएको छ। समाजका सदस्य हरि भट्टराई र सुकराम मोक्तानले अवैधानिक तरिकाले गठित कार्यसमितिलाई मान्यता नदिन, संस्था नवीकरण नगर्न र विधानअनुसार वैधानिक निर्वाचन गराउन आदेश माग गरेका छन्। उजुरीमा समाजको विधान, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
मिति २०८२ जेठ १७ गते ललितपुरको एकान्त कुनामा आयोजित समाजको पाँचौँ साधारण सभामा नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन मण्डलले उम्मेदवारी मनोनयन आह्वान गरेको थियो। अध्यक्ष पदमा हरि भट्टराई, अर्जुन कोइराला र बाबुराम दाहालसहित विभिन्न पदमा ५२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा, मध्यरातमा अधिकांश प्रतिनिधिहरू घर फर्किएपछि निर्वाचन स्थगित गरी जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा मतदान गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर, जेठ १८ गते निर्वाचन नगरी सीमित व्यक्तिहरूको छलफल र भागबण्डाका आधारमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ। यो प्रक्रिया समाजको विधान र प्रचलित कानूनविपरीत भएको उजुरीकर्ताहरूको दाबी छ। उजुरीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा भागबण्डाबाट कार्यसमिति गठन गरिएको, पारदर्शिताको अभाव भएको, उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको अवस्थामा गैर–उम्मेदवारलाई चयन गरिएको र साधारण सभा मिति तय भएपछि अनधिकृत सदस्यता वितरण गरिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू समावेश छन्।
उजुरीकर्ताहरूले अवैधानिक कार्यसमितिलाई मान्यता नदिन, संस्था नवीकरण नगर्न, विधानअनुसार वैधानिक निर्वाचन गराउन, दोषी व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न र आवश्यक कागजात झिकाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उजुरीसँगै समाजको दर्ता प्रमाणपत्र, विधान, उम्मेदवार मनोनयन नामावली, निर्वाचन मण्डलको सूचना, वीरेन्द्र बस्नेत र उर्मिला भट्टराईको पद अस्वीकारको घोषणा, लेटरहेड दुरुपयोगको प्रमाण र साधारण सभाको सिसिटिभी फुटेज (आवश्यक परे उपलब्ध गराउने) जस्ता कागजातहरू उल्लेख गरिएका छन्।
