काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ संशोधनको तयारी भइरहेको छ। संशोधनको मस्यौदामा दफा ६ मा रहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संघीयताको मर्मविपरीत सामाजिक उत्थान तथा विकास कार्यक्रमको रकम स्थानीय तहलाई नदिई सिधै समितिमार्फत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषयमा पक्ष र विपक्षमा चर्को मतभेद देखिएको छ।
हालको आदेशको दफा ६ मा परियोजना सञ्चालित स्थानीय तहमा सामाजिक उत्थान तथा विकास कार्यक्रमका लागि समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर, प्रस्तावित पहिलो संशोधन (२०८२) को मस्यौदामा यी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको सिफारिसमा छनोट गरी सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा वैकल्पिक व्यवस्थासमेत राखिएको छ, जसअनुसार स्थानीय तहमार्फत नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइनेछ र तिनले समितिसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछन्। तर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोहोरो मापदण्ड नहोस् भनेर एउटै व्यवस्थामा सहमति जुटाउन छलफल भइरहेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयले तयार गरेको संशोधन मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै निर्णय गर्ने भन्दै पन्छिएको छ । यसअघि पनि ‘लोकल भेन्डर’लाई रकम दिने विषयमा अर्थ र कानून मन्त्रालयबीच सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो।
स्थानीयका अनुसार अहिलेसम्म करिब डेढ अर्ब रकम खर्च भइसके पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन। केही व्यक्तिले विगतको खर्चको हिसाब माग्दै विवाद उठाएका छन्। अधिकारीहरूले २०७९ को संघीयता अनुकूल व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्रतिकूल व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको बताएका छन्।
संशोधन गर्न गर्न केही बिचौलियाहरुले चर्को दवाब दिईरहेकोसमेत बताइएको छ ।
