काठमाडौँ । सांसदहरुले ठूला दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै आवश्यकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन नभएकोमा असहमति प्रकट गरेका हुन् ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद दीपक गिरीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको निर्माणका लागि रु. एक करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा असहमति जनाए । उनले सरकारले रु. तीन करोडभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनेर प्रचार गरिएको भए पनि विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यकभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर सांसदहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले टरिगाउँ विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिबद्धता र विश्वास दिलाएको भए पनि न्यून बजेट विनियोजन भएको बताइन्।
सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले विनियोजन जन पक्षीय र यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरे । उनले सहकारी नियमनका लागि स्थानीय सरकारको सहभागितामा प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले बजेट जन पक्षीय र मुलुकको बृहत्तर हितका लागि नभएको धारणा राखे । सांसद रञ्जुकुमारी झाले सबै जिल्लालाई समान रूपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
यस्तै रामप्रकाश चौधरीले मधेस प्रदेशप्रति संघीय सरकारले यथार्थमा आधारित भएर बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए। सर्लाहीको भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु आवको बजेटमा समेत काम नभएको र आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरे ।
सांसद प्रभु साहले सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसाय र घाटामा रहँदा निजी व्यवसायी र उद्योगीसँग कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरे । संघीय राजधानी जोड्ने राजमार्गहरू बन्द प्राय रहेको र नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्ताधारी दलका नेताहरूको जिल्लामा मात्रै विनियोजन गरिएको र सडक निर्माण गरिएको बताए ।
सांसद रामकृष्ण यादवले मन्त्री र ठूला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेर भेदभाव गरिएकामा सहमति जनाए । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावना रहेको दोलखामा आशातीत बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए ।
