२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसइई प्रदेश सरकार मातहत र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन बसेको संसद्‌को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको परामर्श उपसमितिमा एसइई प्रदेश सरकार मातहत रहने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा सांसदहरु सहमत भएका हुन् ।

बिहानदेखि बसेको बैठकमा निजी विद्यालयको संरचना, पूर्व प्राथमिक कक्षा (ईसीडी) र शिक्षक अनुमति पत्रको विषयमा भने सासंदहरु साझा सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमै चलाउने कि गुठीअन्तर्गत भन्ने विषय र ईसीडीलाई विद्यालय मातहत राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटन सकेको छैन ।

समितिका अनुसार विधेयकलाई सकभर आजै टुङ्ग्याउने र नसकिए पनि भोलि टुंगोमा पुर्‍याएर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने योजना छ ।

परामर्श उपसमितिको बैठकमा सहमति जुटन नसके पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको छ ।