काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले संसद्बाट ‘टेक एन्ड पे पीपीए’ प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाएको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले सरकारले गरेको यस निर्णयमा खुसी व्यक्त गरेको हो ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बजेटमै टेक एन्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने यकिन भएका तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
इप्पानले आफ्नो भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै यो प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ । संसदमा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले टेक एन्ड पे पीपीए हटाइएको र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधनको प्रस्ताव सहित निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा इप्पानले सरकारको यस कदमको प्रशंसा गरेको छ ।
टेक एन्ड पे पीपीए प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएका १० मेगावाटसम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ का आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कसाथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा इप्पानले गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बताए ।
डाँगीले सरकारको १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएको बताए । यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भन्दै उनले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत् प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्न लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली अहिले पनि ट्रान्समिट हुन नसकेको बताए । उनले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग गरे ।
कार्कीले उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुने गरी पीपीए हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
