काठमाडौँ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने दलित समुदायको मानवअधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे परामर्श छलफल गरिएको छ ।
दलित गैरसरकारी संस्था (फेडो) र डिग्निटी इनिसियटिभलगायत दलित नागरिक समाजका संघसंस्थाले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रको मानवअधिकार परिषदमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनबारे छलफल गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा अबद्ध राष्ट्रले आवधिक रूपमा हरेक साढे चार वर्षमा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता र चुनौतीका साथै यस क्षेत्रमा गरेका प्रगति र सुधारका लागि गरिनुपर्ने पहलबारे समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्दै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आगामी अक्टोबरमा चौथो चक्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेस गर्दैछ । यसका साथै मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्रहरू र नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । दलित नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले पनि त्यसको तयारी गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रूप सुनारले समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले मानवअधिकारको चौथौँ विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा हालसम्म भएको तयारीबारे जानकारी दिन र थप सुझाव संकलनका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समग्र मानवअधिकारका साथै दलित मावअधिकारका क्षेत्रमा दलित आयोगसँग मिलेर काम भइरहेको बताए । उनले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि बनेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । अध्यक्ष मगरले बृहत् छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदनमा समस्याका साथै तिनको कार्यान्वयनका लागि पनि समाधानसहितको सुझाव दिन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीनादेवी सोवले यसअघिको समीक्षाका क्रममा दलित आयोगबारे पनि सुझाव दिइएको उल्लेख गर्दै आयोगले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद दलित मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरूको अभिलेखन, अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको बताइन् । उनले बदलिँदो समयअनुसारका मुद्दा समावेश गरेर आगामी प्रतिवेदन पेस गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
फेडोका संस्थापक एवं अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले सरकार र मानवअधिकार संयन्त्रहरूले प्रतिवेदन बुझाए पनि नागरिक समाजको प्रतिवेदन बढी समालोचनात्मक हुने भन्दै सोहीअनुसार सबैसँग छलफल गरी प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको बताइन् । उनले परिषद्मा पठाइने प्रतिवेदनको पृष्ठ र शब्दसमेत तोकिएअनुसार हुने हुँदा मूलभूत विषयको उठान र समीक्षासहित एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।
अधिकारकर्मी सोवले यसअघि दिइएका सुझाव र सिफारिस तथा तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे चर्चा गर्दै दलित मानवअधिकार कार्यान्वयनमा विभेदलाई पक्षपोषण गर्ने मानसिकता नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा सरोकार भएका विभिन्न व्यक्तिहरूले विभेदको बदलिँदो प्रवृत्ति, यसअघिका सिफारिस र राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका आधारमा वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन पेस गर्न विविध सुझाव दिएका थिए ।
