काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
कार्यालयले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारी र मध्यस्थता समक्ष पेश हुने मुद्दामा सरकारी वकिलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव समेत लिएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताए ।
‘संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले पनि आवश्यक भइसकेको थियो । त्यही भएको कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । अहिले प्राप्त भएको सुझावलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ,’ बडालले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै यसबारेमा हामी छुट्टै छलफल पनि गर्छौँ । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको ल रिफर्मको विषयमा पनि रैछ ।’
उनले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने सन्दर्भमा वकिलहरूसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरू अगाडि बढाइने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
