काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कृषि विकास बैंक र औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) मा विगतमा जस्तै काम गर्ने बैंकहरूको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई सुझाव दिँदै प्रदेश स्तरमा काम गर्ने बैंकहरूको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएका हुन ।
विगतमा कृषि विकास बैंक र एनआईडीसीले गरेको जस्तो काम प्रदेश स्तरबाट सुरु गर्न बैंकको लाइसेन्स दिइनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले लघुवित्त संस्थालाई बैंकमा समाहित गरेर एउटा शाखाका रूपमा काम गर्दा हुने बताए ।
‘अहिले चलिरहेका जस्तै बैंकहरूको थप्न आवश्यक छैन,’श्रेष्ठले भने, ‘तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्छ ।’
आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, आयात घटाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने लगायत उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशहरूमा बैंक खोल्ने लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले पनि प्रोएक्टिभ भएर सहयोग गर्न पनि तयार हुनुपर्ने उनले सुझाए । पहिलोको तुलनामा लघुवित्त संस्थाहरूको महत्त्व घटेको हुनाले पनि बैंकहरूले एउटा शाखाका रूपमा काम गर्दा हुने उनको तर्क छ ।
साथै, उनले आगामी आवको मौद्रिक नीति तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाएका छन् । श्रेष्ठले अहिलेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात बढाएको खण्डमा सहज हुने सुझाए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ब्याजदर घट्न दिन नहुने बताए ।
उनका अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ५ प्रतिशत हुन्छ, बैंकहरूले ऋण दिने रकम बढ्न सक्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि १८ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा बढ्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित घरानामा गएको बारे फरफारक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंकिङ च्यानलमा ७ खर्बभन्दा बढी छ । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो अंश घरजग्गामा गयो । केही उद्योगीले जग्गामा लगानी गरेको र फसेको बताउने गरेको समेत उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत र साधनबाट उत्पादन नबढेको उनले बताए ।
कोभिड महामारीपछि उद्योगी-व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म समस्या निम्तिएको बताए । त्यतिबेला दिइएको ६ खर्ब रकम ठिक ठाउँमा गयो वा गएन त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले नहेरेको उनले बताए ।
तरलता व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिले काम नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘बैकिङ क्षेत्रको कर्जा उद्देश्य अनुसार सदुपयोग हुन सकेन ।’
अहिले कृषि क्षेत्रमा कुल क्षेत्रको ७.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा गएको हुनाले यसलाई बढाउनु समेत उनले सुझाए । कृषि कर्जा कृषकले भन्दा पनि अरूले पाएको अवस्था रहेको भन्दै यसमा समेत मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको प्रमाणपत्रमा कर्जा दिने नीति र २०७२ सालमा भूकम्पपछि तत्कालीन गभर्नरले २ प्रतिशतसम्म घर बनाउन कर्जा दिन घोषणा गर्ने नीति असफल भएको श्रेष्ठले बताए ।
