काठमाडौँ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लागेको ताला खोल्न जिल्लामा क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा जडान गरिएका स्मार्ट बोर्ड खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै नेकपा एमालेले असार ३० गते पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको थियो ।
तालाबन्दीप्रति कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्लामा क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तालाबन्दी तत्काल खोल्न माग गरेका छन् ।
दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर भएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले यस्तो कार्य सिभिल सेवा ऐन २०४९ तथा बमोजिम साउन १ गतेदेखि लागू हुने तलब वृद्धि निर्णय कार्यान्वयनमा समेत बाधक भएको आरोप लगाएका छन् ।
तलब वृद्धि कार्यान्वयन रोकिँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबलमा गम्भीर असर पुगेको र विकासमा समेत प्रतिकूल असर परेको कर्मचारी संगठनहरुको तर्क छ ।
उनीहरूले तालाबन्दीको कारण कार्यालयबाट हुने खरिद र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावित भएकाले तत्काल तालाबन्दी खोलेर प्रशासनिक कामकाज सहज रूपमा सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
संगठनहरूले सरोकारवाला सबै पक्षसँग संवेदनशीलता अपनाउन र कर्मचारीलाई होच्याउने कार्य नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन् । तालाबन्दीले ५ दिनदेखि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा विद्यालयमा जडान गरिएका स्मार्ट बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित विभिन्न वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिनादेवी गौतम सहित २८ जना जनप्रतिनिधिले स्मार्ट बोर्ड खरिबारे छानबिन नहुँदासम्म पालिकाको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सोमबार नेकपा एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटी गुल्मीका अध्यक्ष फर्सु ज्ञवालीले गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित ‘स्मार्ट बोर्ड जडान कार्यक्रम’मा गम्भीर प्रक्रियागत अनियमितता देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता हरिप्रसाद ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्मार्ट बोर्ड खरिद कार्य गाउँ शिक्षा समितिको मिति ०८१ चैत २२ को निर्णय र ०८१ चैत २५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको बताएका छन् ।
गत २० असारमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएको २६ असारमा गाउँ कार्यपालिका, शिक्षा समिति तथा सातवटै माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहितको छलफलबाट खरिद प्रक्रियाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वपक्षीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको कार्यालयको दाबी छ ।
