काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा २८औँ स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संघीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरीका विषयमा सबै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू संघको प्रतिलिपि जस्तो मात्रै भएका भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
“प्रदेश सरकारले नयाँ र सृजनात्मक कार्यमा जोड दिनुपर्छ । संघ र प्रदेशको संसद्लाई अहिलेको भन्दा बढी समावेशी बनाउनुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । यो बहसमा काँग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो काम जिम्मेवारी लिने हो, यसका लागि आदिवासी जनजाति महासंघको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”, उनले भने ।
नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा समुदाय, समूहको अधिकारका विषयमा अन्तरिम संविधान बनेको र त्यसको मर्म अनुसार विक्रम संवत् २०७२ को संविधान बनेको भन्दै महामन्त्री थापाले संविधानले सबैको अपनत्वको कल्पना गरेकाले यसका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको धारणा राखे।
“काँग्रेसले खुट्टा कमाउने हो भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा संकटमा पर्छन्, अब इतिहासको मात्रै कुरा गरेर पनि हुँदैन, इतिहासको चर्चा गर्दै प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने । उनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाति समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित भएका भन्दै नेपालको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा जनजाति समुदायले आफ्नो मुद्दा बनाएर उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महामन्त्री थापाले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टी नेतृत्वलाई भरोसा दिँदै अरु भातृसंस्थाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मार्गसहित विश्वास दिलाएको उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्वेले समग्र मुलुक, नेपाल र नेपालीका लागि संघर्ष गरेको आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै अधिकारका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संविधान सभाबाट बनाइएको संविधानसँग हरेक जातजातिको जीवन जोडिएको बताउँदै मुलुक र संविधानको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थिरताको दिशामा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।
