२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन्।

गत बुधबार प्रदेश सभामा सर्वसहमतिले पारित भएको उक्त विधेयक मंगलबार प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सभाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ गत बुधबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

अब उक्त ऐन लागू भएको छ। यसले कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीको स्तरवृद्धिका लागि आवश्यक भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान हटेको छ।

लामो समयदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन भएपछि उनीहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशका सचिव पूर्णचन्द्र काफ्लेले प्रदेश सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण भई लागू भएकोमा आफूहरू उत्साहित भएको बताए।