२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कम्पनी रजिष्ट्रार गिरीसहित तीन जनालाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइ विभागीय कारबाही सुरु गर्न मुख्यसचिवको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार ईश्वरकुमार गिरीसहित तीन जना कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाएर विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निर्देशन दिएका छन्। उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई तत्काल आवश्यक कारबाही अघि बढाउन भनेका हुन्।

काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित एक कफी शपमा गिरीले खटाएका दुईजना अधिकृत-रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुलीले आफूलाई ‘भित्री सूचना’ दिने भन्दै पत्रकारलाई नगद घुस दिन खोजेको समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले उक्त कदम चालेका हुन्।

मुख्यसचिवको निर्देशनसँगै प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीलाई बोलाएर संलग्न तीनै जनाको पत्र तयारी भइसकेको र आफू मन्त्रालयका लागि निस्किसकेको उद्योग सचिव राउतले बताए। केही बेरमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही थालिने बताउँदै सचिव राउतले प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई भने, “मुख्यसचिवज्यूले तुरुन्तै स्पष्टीकरण सोधेर विभागीय कारबाही प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिनु भएको छ।”

कम्पनी रजिष्ट्रार गिरीले पनि मन्त्रालयबाट बोलावट भएको र आफू अहिले त्यतै जान लागिरहेको बताएका छन्।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीसँग खुलेआम घुस लिने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यसचिव अर्यालले कडा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले उद्योग सचिव राउतलाई तीन दिनभित्र दोषी कर्मचारीहरूको पहिचान गरी विभागीय कारबाहीसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव छविन्द्र पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरुवा गरिएका मध्ये घुस दिन खोज्ने भनिएका दुईजना अधिकृत—रविन कार्की र भीमप्रसाद पराजुली—समेत परेका छन्।

मुख्यसचिव अर्यालले भने, “सेवाग्राहीसँग पैसा उठाउने र त्यसलाई ढाकछोप गर्न पत्रकारलाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन। सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यस्तो कार्यलाई उजागर गर्न सहयोग गरे।”

उनले यस्ता अनियमितता नियन्त्रणमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिकालाई उच्च सम्मान दिँदै भने, “मिडियाबाट यस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा राज्यलाई कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ, र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा अतिरिक्त लाभ खोज्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न सकिन्छ।”

मुख्यसचिव अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूदेखि सचिव स्तरीय बैठकसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन बारम्बार निर्देशन दिँदै आएका छन्। कतिपय ‘कामचोर’ र ‘भ्रष्ट प्रवृत्ति’का कर्मचारीहरूकै कारण सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र बदनाम बन्दै गएको र त्यसले नागरिकमा समेत व्यापक असन्तुष्टि बढाएको भन्दै उनले गलत गर्ने कर्मचारीलाई ‘अन दि स्पट’ कारबाही गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।