२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एडीबीको ५ वर्षे राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी( को ‘राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२५-२०२९)’ सार्वजनिक भएको छ ।

एडीबी सञ्चालक समितिबाट ३ असारमा स्वीकृत राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालका लागि एडीबीको आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ ।

रणनीति आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका, युवाका लागि रोजगारी वृद्धि र वातावरणीय दिगोपना तथा जलवायु एवं विपद् उत्थानशीलतामा केन्द्रित छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा, नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वा र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि अपरेसन्स म्यानेजर प्रीति अरोराले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरे ।

एडीबीले नेपालमा पहिलो पटक विश्व बैंक समूहसँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क तयार पारेको हो । यो सहकार्यमा आधारित विकास योजनामा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा साबित भएको एडीबीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एडीबीको नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिकीकरणसँगै ६ दशक लामो साझेदारीमा नयाँ अध्याय सुरुवात भएको बताए ।

१६औँ योजनासँग तादत्म्य कायम गर्दै यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र खासगरी युवाका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एडीबीको अटल प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्ने एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले बताए ।

उनले समावेशी, उत्थानशील, हरित र रोजगारी-सघन आर्थिक वृद्धिको बृहत् एजेन्डा तय गर्ने समेत दाबी गरे । ‘हामी अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व र विश्व बैंक समूहसँगको घनिभूत सहकार्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ । नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकास आबद्ध गरिएका लगानी परियोजना, नीतिगत आधारमा प्रदान गरिने ऋण तथा क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम संयोजन मार्फत राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग काम गर्न एडीबी प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र संघीयताका लागि क्षमता विकासका साथै महिला एवं वञ्चितीकरणमा परेका साथै जोखिममा रहेका समूहहरूको सशक्तीकरण जस्ता अन्तरविषयगत प्राथमिकता समावेश गरेको छ, जसले समावेशी र समतामूलक विकास परिणाम सुनिश्चित गर्ने एडीबीको भनाइ छ ।

एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सन र कार्यक्रम अधिकृत सृजना राजभण्डारीले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिका मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता र प्रमुख परियोजना प्रस्तुत गरे ।

एडीबी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो ।