उही व्यक्ति, उही कार्यालय-एउटै पदमा पटक–पटक फर्किनुका साथै बढुवासँगै प्रमुख, निमित्त हुँदै कार्यालयको स्तरोन्नतिसम्म पनि सहसचिवलाई लत्याएर उपसचिवस्तरकै कायममुकायम बनाउनु परेको यस्तो के विशेषता छ सुरत लाल चौधरीमा, जसले मन्त्रालयलाई कानुनभन्दा पनि व्यक्तिको सेटिङमा निर्भर बनायो ?
काठमाडौँ । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, विराटनगरमा उपसचिव स्तरका सुरत लाल चौधरी सातौँ पटक ‘कायममुकायम’ (कामु) प्रमुख नियुक्त भएका छन् । २०५६ माघ २ गते ओभरसियरका रूपमा सुरु सेवा यात्रामा चौधरी २०८० कार्तिकदेखि हालसम्म कैयन पटक प्रमुख तथा निमित्त प्रमुख हुँदै यतिबेला कार्यवाहक प्रमुखकै रूपमा निरन्तरता पाएका छन् । उनले हालै पुनः सहसचिवको दरबन्दीमा पनि कामु प्रमुख पद हत्याएका छन् ।
विराटनगरमा चौधरीको निरन्तरतालाई प्रशासनिक साँठगाँठ मात्रै होइन, यससँगै भइरहेको उनको संलग्नताबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भएको गम्भीर आरोपहरू उठेका छन् ।
स्थायी रजगज: चौधरीको विराटनगर मोह
विराटनगरमै सेवा सुरु गरेका चौधरी २०५६ मा ओभरसियरका रूपमा खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा आएका थिए । २०६० मा दोहोर्याएर सोही ठाउँमा फर्किएका उनी विशेष बढुवामार्फत इन्जिनियर भई २०६४ देखि पुनः मोरङमै रहे । कार्यालय संरचना फेरबदल हुँदै जाँदा पनि उनी सोही क्षेत्रमा टिकिरहे ।
उपसचिवमा बढुवा भएपछि समेत २०८० कार्तिक १६ देखि पुलको दरबन्दीमा संघीय आयोजना प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । क्षेत्रीय स्तरको कार्यालयमा स्तरोन्नतिसँगै खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले यही साउन ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ९ गतेदेखि लागू हुने गरी निमित्त रहेका चौधरीलाई कायममुकायम पदमा पदस्थापन गरिएको पत्र थमाइदिएका छन्।
कानुनअनुसार कामुको अवधि ६ महिनासम्म मात्रै सीमित हुन्छ । तर चौधरीले भने कामूसकिएसँगै स्वतः झर्ने निमित्तबाटै ‘दिलखुस’ हुने गरी चलाएसँगै पुनः आयोजनाबाट क्षेत्रीय कार्यालयमा रुपमान्तरण हुँदा पुनः कायम मुकायम हात पार्न सफल भएका छन्, त्यो पनि सहसचिव दरबन्दीमा उपसचिवको रूपमा । यतिसम्म कि २० वटा आयोजनालाई १५ मा घटाइँदा उनी पुनः कामु नियुक्त हुन सफल भए।
विराटनगर अन्तर्गतको खोटाङ र धनकुटा कार्यालयको मूल्याङ्कन समेत यही कार्यालयबाट हुने हुँदा चौधरीले आफूभन्दा सिनियर डिईलाई हटाएर, कनिष्ठ कर्मचारी राखेर ‘फुल कमाण्ड’ बनाएका छन् ।
राजनीतिक सेटिङ
साउन ७ गते रातारात काठमाडौँ आएका चौधरीले दुई दिनभित्र मन्त्री प्रदीप यादवसँग भेट गरेका थिए । साउन ८ गतेकै मितिमा मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत सातौँ पटक कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त भए । जसमा मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोशीको भूमिका पनि उल्लेख्य देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
एक दर्जनजति सहसचिव तथा उपसचिवहरुको सरुवा निर्णय मन्त्रीलाई सोध्नु पर्ने जोशीको भनाइले पनि अहिलेको सरुवाबारे बुझ्न सकिन्छ ।
रातारात सरुवा निर्णय गरेर केही दिन गुपचुप राखिएको सरुवाको पत्र वितरण भइसक्दा पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सो बारे मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामबाबु पुरीले निर्णय भइसकेको सूची दिन कुनै गाह्रो नभएको भने पनि दुई दिनसम्म फलोअप गर्दासमेत उपलब्ध गराएनन्।
ठेक्का सञ्जाल: छोरा र कम्पनीको खेल
सुरतलाल चौधरीका छोरा दीपेश चौधरीको स्वामित्वमा रहेको ‘दिपेश कन्स्ट्रक्सन’ नामक कम्पनीले विराटनगरसहितका खानेपानी आयोजनाबाट १५–१६ ठेक्का लिएको छ । तीमध्ये पछिल्लो ठेक्का मात्र १० करोडभन्दा बढीको रहेको छ ।
दिपेश कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर दिपेश चौधरीले खानेपानी अन्तर्गत १५–१६ वटा ठेक्काहरू पाएको बताउँदै पछिल्लो ठेक्का १० करोड बढीको रनिङ रहेको स्वीकारे । बुबा हाकिम रहेको कार्यालयले छोराको कन्स्ट्रक्सन काम दिँदा ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिएन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफ्नो बुवा कुनै पनि मूल्याङ्कन समिति नबसेको जिकिर गरे । अघिल्ला वर्षहरूमा त संलग्नता रहेको भनिन्छ नि ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले बसेपछि सही नगरेको स्वीकारे ।
आफू पनि इन्जिनियर भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीलाई पनि यो कुरा थाहा थियो, त्यसैले हामीले विभागबाट नै स्वीकृत गरायौँ ।’ यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भने विभागसम्मै चौधरीले मिलाउँदै आएका छन् ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक एवं विभागीय प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले समेत तीमध्ये एउटा ठेक्का स्वीकृत गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
छोराको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयमा कामु कार्यालय प्रमुख चौधरीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ देखेर नै विभागलाई पत्र काटेको जिकिर गरे । विभागको छुट्टै मुल्याकन समिति गठन गर्नु भन्ने मौफिक आदेशअनुसार छुट्टै गठन गरेको उनको भनाई छ । लागत अनुमानमा त इन्ट्रेष्ट बाझिन्छ नि हैन र ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले लागत इस्टमेट हुन्जेलसम्म थाहा नहुने र लिक आउट नहुने भन्दै चौधरी हच्किए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६१ अनुसार आफ्ना नजिकका नातेदार संलग्न हुनेबारे एक तह माथिको अधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो ठेक्कामा सो चलाखी अपनाए पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’को कानुनी र नैतिक आधार लत्त्याएको देखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रीको मासिक भ्रमण र ‘भाइ भतिजा व्यवस्थापन’
मन्त्री यादव मासिक रूपमा विराटनगर भ्रमण गर्ने, ‘विग होटेल’ मा बस्ने र चौधरीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने प्रमाणहरू देखिएको स्रोत बताउँछ । चौधरीले कार्यालयमा इन्जिनियरदेखि कम्प्युटर अपरेटरसम्म आफ्ना नातेदारलाई राखेर कार्यालयलाई ‘चौधरी प्रालि’ जस्तै सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसबारे चौधरीले नकार्न सकेनन् । उनले प्रशासनसँग भने, ‘अरु पनि त छन् नि अर्को जिल्लातिरका ।’
मन्त्रीले पनि आफ्ना मान्छेहरुलाई चौधरीमार्फत् करारमा भर्ना गराएका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुशार पछिल्लो समय विभागदेखि आयोजनासम्मै मन्त्री यादवले विभिन्न पदमा आफ्ना मान्छेहरु भर्ना गरेका छन् ।
विभाग र मन्त्रालयकै सहयोग, अख्तियारमा उजुरी
मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरूबाट निरन्तर सहयोग भई रहँदा चौधरीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा उनले आयोगमा १३ पन्ने भरिसकेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
विराटनगरको आयोजना प्रमुख हुन चौधरीले जुन तहको प्रयास गरेका छन्, एउटै कर्मचारीले नासुदेखि उपसचिवसम्मै आधा दर्जन भन्दा धेरै पटक निमित्त, प्रमुख हुँदै माथिल्लो पदलाई लत्याएर कामु पाउनु र छोराको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु -दुवै प्रस्ट रूपमा सत्ता–प्रशासन–व्यवसायको साँठगाँठको उदाहरण हुन् ।
एक सचिवले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “यो निजामती सेवा होइन, कतिपय कर्मचारीका लागि निजी सेवा सञ्चालन जस्तो भइसकेको छ।”
कामु पदको निरन्तर दुरुपयोग, ठेक्का वितरणमा पारिवारिक लाभ, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग र निरीक्षण प्रणालीको असफलता –यी सबै पक्ष सुरतलाल चौधरीको ‘रजाइँ’ को मूल कारक जस्तै बनिरहँदा सम्बद्ध पक्ष भने तै चुप मै चुप लागेको देखिन्छ ।
यदि यस्ता प्रकरणहरूमा तत्काल छानबिन, जिम्मेवार अधिकारीको कारबाही र सार्वजनिक खरिद ऐनको कडाइपूर्वक पालना गरिएन भने निजामती प्रशासन आफैँ ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’ बन्ने निश्चित छ ।
कामभन्दा प्रचारमै बढी व्यस्त मन्त्री यादवले गरेका पछिल्ला केही निर्णय हेर्ने हो भने मात्रै सुशासनबारे छरपस्ट हुन्छ। जसमा सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यले समेत सहजै साथ दिएको देखिन्छ भने विभागीय प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ समेत कतिपय निर्णय र नियुक्तिमा संलग्न देखिन्छन्।
