कानुनी अस्पष्टता, स्रोत अभाव र ऐनको जटिलताबीच स्थानीय तहहरूले करार सेवाका कर्मचारी हटाएपछि उनीहरूको जीवन संकटमा परेको छ ।
काठमाडौँ । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले स्रोत अभावको कारण देखाउँदै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउन थालेका छन् । धेरैजसो पालिकाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी हाजिर नगर्न सूचना दिँदै, अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि करार सेवा रोकेका छन् ।
स्थानीय तहको स्थापनासँगै आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि पालिकाहरूले दरबन्दी सिर्जना गर्दै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । कार्यालयको आवश्यकता अनुसार निश्चित अवधिका लागि करारमा भर्ना गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार राखिएका करारका कर्मचारीहरूलाई कतिपय अवस्थामा कार्यसम्पादन राम्रो नभएको या सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै अवधि नवीकरण नगर्ने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयको बजेटले त प्रभाव पार्छ नै, पदाधिकारी विशेषका व्यक्तिहरू भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुरानालाई हटाएर नयाँ राख्ने गरिएको भेटिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकाहरूले गरेको करार कर्मचारी नियुक्तिलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याएको छ भने कतै करार नवीकरण नहुँदा विवाद चर्किएको छ । कर्णाली प्रदेशसहित अन्य प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरी सीमित पदबाहेक करारमा नियुक्ति रोक लगाएका छन् ।
यसले वर्षौँदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मानसिक रूपमा आघात पुर्याएको छ भने उनीहरूको ऊर्जाशील समय पनि व्यर्थ भएको गुनासो करार सेवाका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । धेरैजसो मानिसहरूको मुख्य रोजगारीको माध्यम स्थानीय तहको सेवा नै बन्दै आएको अवस्थामा अहिले स्थानीय तहहरूले करार कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाली दिँदा वैकल्पिक अवसरको अभावमा उनीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
एक करार कर्मचारीले भने, “हामीले पनि स्थायी कर्मचारीसरह जिम्मेवारी वहन गर्यौ, तर अहिले हाजिर नगर्न भनिएको छ । अब परिवार कसरी पाल्ने ?” लामो समय स्थानीय तहमा सेवा गर्यौ, अहिले एक्कासि के के ऐन ल्याएर काम गरिरहेका हामी करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले निकाल्नु ठिक नभएको ती कर्मचारीले गुनासो गरे ।
सुदूरपश्चिममा नियुक्ति अघि प्रदेश सरकारसँग सहमति आवश्यक
यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने अब स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्नु अघि प्रदेश सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचारमार्फत स्थानीय तहहरूलाई ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) अनुसार कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्र सहमति माग्न निर्देशन दिएको हो ।
आवश्यक नियमावली निर्माण भई नसके पनि कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न निर्देशन दिइएको कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव नवराज ओझाले जानकारी दिए । उनले विज्ञापन भइसकेका तर नियुक्ति नभएका वा नयाँ प्रक्रिया थाल्न लागिएको अवस्थामा पनि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताए ।
उनका अनुसार सहमति माग गर्दा दरबन्दी, कार्यरत जनशक्ति विवरण, रिक्त पद संख्या, लागत विवरण आदि स्पष्ट उल्लेख गरी कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमअन्तर्गतका पदमा भने सहमतिविना नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले केही महिनाअघि लागू गरिएको ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ । हालको ऐनले करार कर्मचारी हटाउन बाध्यकारी भने मानेको छैन, तर नियुक्तिका लागि स्वीकृति आवश्यक बनाएको छ ।
“करार कर्मचारी हटाइनु गलत हो”-विमला आचार्य
अखिल नेपाल सरकारी, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघकी पूर्वअध्यक्ष विमला आचार्यले करार सेवाका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा हटाउने कार्य अनुचित भएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, “यदि सरकारसँग दरबन्दी वा बजेट थिएन भने सुरुमा नै किन भर्ना गरियो ? ती कर्मचारी पनि कानुनअनुसार जिम्मेवारी वहन गरेका सरकारी कर्मचारी नै हुन् ।”
पूर्वअध्यक्ष आचार्यले करार सेवाका कर्मचारीको सम्मान, हक र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसरी मनपरी ढंगले हटाउन मिल्दैन ।”
उनका अनुसार करार कर्मचारीको व्यवस्थापन राज्यले नै जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्ने हो । उनले ऐन बनाउँदा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा आधारित नियमावली निर्माण हुनु अनुचित भएको बताइन् । “यदि तत्काल समाधान गरिएन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,” उनले चेतावनी दिइन् ।
उनले थपिन्, “करार सेवामा नियुक्ति गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरियो । अहिले स्रोत नपुगेको वा कमजोरी देखाएर हटाउने काम गैर जिम्मेवार हो ।”
उनका अनुसार धेरैजसो पालिकामा सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना समर्थकलाई राख्ने र अरूलाई हटाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । “धरानका मेयर हर्क साम्पाङले नयाँ नियुक्ति गर्न पाउँछन्, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले पुराना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन पाउँछन्, तर अन्य पालिकामा सरासर मनपरी चलिरहेको छ,” उनले उदाहरण दिइन् ।
उनले निजामती संघसंस्थाहरूले करार सेवाका कर्मचारीप्रति अझै सकारात्मक दृष्टिकोण नअपनाएको भन्दै गुनासो गरिन् ।
अरबौँ खर्च, नियमन छैन
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ५२३ स्थानीय तहले करार सेवामा करिब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । २८० पालिकाले दरबन्दी नभएका वा दरबन्दीभन्दा बढी ५,६२३ जना करारमा नियुक्त गरी २ अर्ब ८ करोडभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् ।
कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत कटौती गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कानुन अझै नबनेकाले अनियमितता देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १७० पालिकाले मात्र ६५ करोड रुपैयाँ सञ्चय कोषमा ट्रान्सफर गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्पष्ट कानुनी आधार नभए पनि २३ पालिकाले करिब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ सञ्चय कोष शीर्षकमा खर्च गरेका छन् ।
