२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संसद्को शक्ति डिजिटल पहुँच र जनविश्वासमा निहित छ’: सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को शक्ति डिजिटल पहुँच र जनविश्वासमा निहित रहेको बताएका छन् ।

जेनेभा, स्विट्जरल्याण्ड यही साउन १३ गतेदेखि १५ गते (२९-३१ जुलाई २०२५)सम्म भइरहेको संसद्का सभामुखको छैटौँ विश्व सम्मेलनमा सभामुख घिमिरेले संसद्को शक्ति डिजिटल पहुँच र जनविश्वासमा निहित रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेले ‘हाम्रो डिजिटल भविष्य निर्माणमा संसद्हरूको भूमिका के हुनसक्छ ?’ भन्ने विषयमा बोल्दै भने, “आज संसद्को शक्ति केवल शब्दमा मात्र होइन, डिजिटल पहुँच र जनविश्वासमा निहित रहेका छ ।”

प्रविधि क्षेत्रमा बजेट वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन अत्यन्त जरुरी भएको र डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, इन्टरनेट साक्षरता र डेटा सुरक्षामा स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दे उनले ती व्रडिजिटल परिवर्तनको युगमा संसद् पछाडि मात्र लाग्ने नभई अग्रसर हुने संस्था बन्नुपर्ने बताए ।

“सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत सांसदहरूले सीधै नागरिकसँग संवाद गर्न, उनीहरूको प्रतिक्रिया लिन रजनमतलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न सक्षम भएका छन,” उनले भने, “तर गलत सूचना, भ्रमपूर्ण प्रचारजस्ता प्रविधिको दुरुपयोगका समस्या बढ्दै गएका छन् । संसद्हरूको काँधमा प्रविधि प्रयोगसँगै डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।”

सभामुख घिमिरेले संसद्हरूले मेसिन लर्निङ, डेटा सेन्टर, डिजिटाइजेशन, स्पीच (टु)टेक्स्ट प्रविधिको अभ्यास गरेर संसदको कार्य प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने र यस्ता प्रविधिले जन साधारणसँग संसद्को सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

“नेपालमा आधुनिक प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण भइरहेको संघीय संसद् हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग विधायन व्यवस्थापनमा गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, सभामुख घिमिरेले भने, “नेपालमा हामी हाले कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथि काम गरिरहेका छौँ ।”

उनले डिजिटल प्रविधिले संसद्को कार्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, कार्यकुशलता र जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको जानकारी गराए । अनलाइन प्रसारण, ई संसद् प्रणाली, डिजिटल अभिलेख तथा इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणालीजस्ता प्रविधिले संसद्को कामकाजलाई आधुनिक, प्रभावकारी र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाएको छन् । आजका दिनमा विश्वका सबैभन्दा ठूला कम्पनी प्रविधि क्षेत्रमै आधारित छन् । यसको अर्थ अबको युग प्रविधिबिना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हो ।