२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनमतका निलम्बित उपाध्यक्ष साहद्वारा सूचना आयोग पुनरावेदन 

अ+ अ-

काठमाडौँ। जनमत पार्टीका निलम्बित उपाध्यक्ष दीपक कुमार साहले निलम्बन निर्णय सम्बन्धी आधारभूत प्रमाण र कागजात उपलब्ध नगराइएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका गरेका छन् ।

साहलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय जनमतले गरेको थियो। निलम्बन गर्नुपर्ने कारणका लागि उनले पार्टीमा निवेदन दिएपछि उपलब्ध नभएपछि जवाफका लागि कानुनी प्रक्रिया अनुसार सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपरेको बताएका छन्। साहले सूचना आयोगमा बिहीबार निवेदन दिएका हुन्।

साहले आफ्नो विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा चरित्र हत्या गर्ने गतिविधि भइरहेको बताएका छन्। २०८१ चैत १४ मा पठाइएको कारबाही पत्रप्रति असहमति जनाउँदै २०८१ चैत १९ मा पार्टीमा पुनरावेदन गरिए पनि कारबाही गर्नुपरेको प्रमाण नदिइएको उनले बताए।

निलम्बन निर्णयको कानुनी आधार, कारबाहीका लागि प्रयोग गरिएको प्रमाण वा उजुरीको विवरण उपलब्ध गराउन उनले माग गरेका छन्। साथै, पार्टीभित्र चरित्र हत्या गर्ने योजनाबद्ध गतिविधिहरूको छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।