लोकतन्त्र बहस र फरक मतको सम्मानमा आधारित हुन्छ, निषेधमा होइन । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा फरक मत राख्दा कर्मचारीलाई ‘अशोभनीय’ ठहर गर्नु संविधान, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्पष्ट उल्लंघन हो, जसले व्यवस्थाको नैतिक धरातल नै कमजोर पार्दछ ।

लोकतन्त्रको मर्म भनेको बहस, विमर्श र फरक मतको सम्मान हो । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा देखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानको विवादमा कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेको फरक मतलाई ‘अशोभनीय’ भनी चित्रण गरिएको घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अविश्वास र संवैधानिक मर्यादाप्रतिको उपेक्षा झल्काउँछ । यस्तो व्यवहारले कर्मचारीको मनोबल मात्र गिराउँदैन, बरु संस्थागत सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

फरक मत राख्दा किन ‘अशोभनीय’ ठहर गरियो ?
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको सन्दर्भमा त्यसमा समेटिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानले संविधान, कानुन र व्यवहारिक पक्षसँग गम्भीर असमञ्जस्य उत्पन्न गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । निजामती सेवा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, वरिष्ठ अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे, कानुनी जटिलता औंल्याए र अभिभावकीय रूपमा मुख्यसचिवलगायत केही प्रतिनिधि सचिवहरूले राजनीतिक नेतृत्वलगायत सम्बन्धित पक्षसामु कर्मचारीको मत प्रस्तुत गरे । तर, दुर्भाग्यवश, राज्य व्यवस्था समितिबाट त्रुटि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले तिनलाई नै ‘अशोभनीय’ ठहर गर्‍यो ।

कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका तर्कहरू व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र थिएनन् । ती तर्कहरू कानुनी अन्तरविरोध, प्रणालीगत जोखिम र नियुक्तिमा देखा पर्न सक्ने विकृतिप्रति चेतावनीका रूपमा थिए । यस्ता चेतावनीलाई ‘दोषारोपण’ ठहर गर्नु र फरक मत राख्नेलाई अपमानित गर्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको यतिबेला कर्मचारीहरु बताइरहेका छन् ।

फरक मतका आधार–कानुनी, संवैधानिक र व्यवहारिक तर्क
‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानले कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषय सम्बन्धित कानुनबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा विधेयकबाट यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि संविधानले योग्यता निर्धारण गरेको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा थप योग्यता कानुनबाट निर्धारण गर्न सकिने कुरालाई संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।

संविधानमा लोक सेवा आयोगका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्तिको योग्यतामा निजामती सेवाका पदमा कार्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको सन्दर्भमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान संविधानको परिकल्पनाविपरीत हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) मा पूर्वकर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा समुचित उपयोग गर्ने नीति उल्लेख छ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’को नाममा निश्चित अवधिसम्म जिम्मेवारी दिन नपाउने व्यवस्थाले तिनको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई समेत रोक्ने गरी निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकबाट व्यवस्था गर्दा असान्दर्भिक हुन्छ भने निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्दा असमान व्यवहार हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनमा कुन व्यक्तिलाई कस्तो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान र कानुनले छनोटको अधिकार जिम्मेवारी प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई दिएको हुन्छ । निजामती सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिलाई छनोट गर्न नपाउने गरी विधेयकबाट व्यवस्था गर्दा संविधान र कानुनबाट प्राप्त अधिकार संकुचित हुन्छ ।

निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति अन्य पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्थाले सहायक तहमा काम गरेर राजीनामा दिएको व्यक्ति वा शिक्षकलगायत अन्य सेवाबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति लोक सेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालित परीक्षाबाट छनोट भएर पनि माथिल्लो पदमा नियुक्ति लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनमा राम्रो कार्यसम्पादनको आधारमा उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गरी सरकारले उपयुक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्छ । तर, ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाले कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्ति हुने अवस्था समाप्त भई व्यक्तिगत पहुँच र चिनजानका आधारमा मात्र नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्छ ।

हालसम्म संवैधानिक तथा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त भएका र बाहिरबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादन तुलना गर्नुपर्दा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको सन्दर्भमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ले यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले संवैधानिक र अन्य सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक पदमा उमेरको हद ६५ वर्ष र अवधि ६ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० वर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष नियुक्ति गर्न नपाउँदा कम्तीमा ६२ वर्ष पुगेपछि मात्र नियुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ । यसले संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले संविधानले तोकेको पूरा अवधि सेवा गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐनलगायत अन्य कानुनमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलगायत कर्मचारीलाई जाँचबुझलगायतका काममा खटाउने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ले उपयुक्त व्यक्तिलाई यस्तो जिम्मेवारीमा खटाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकजस्ता तल्लो तहमा काम गरेर अवकाश भएका कर्मचारीको सीप र ज्ञानलाई करार सेवामा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाको समेत अन्त्य हुन्छ ।

विपद्, महामारीलगायत आकस्मिक काममा समेत सरकारी सेवाबाट तत्काल अवकाश भएका दक्ष र सीपयुक्त व्यक्तिको सेवा लिन नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

यी कानुनी, व्यवहारिक र तत्काल पर्न सक्ने असरहरूको अध्ययन नगरी एक–दुई नियुक्तिलाई लक्षित गरी कानुनमै यस्तो व्यवस्था राख्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत मान्न नसकिने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

राजनीतिज्ञद्वारा दोषारोपण र कर्मचारीको बदनामी
सिङ्गो ऐनको एक प्रतिशत हिस्सा पनि मुश्किलले प्रभावित गर्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय यति धेरै बहसमा आउनुपर्ने थिएन । तर, यो विषय यति उछालियो कि संविधान निर्माणका बेला कुनै विषयले यति चर्चा पाएको थिएन ।

सो क्रममा जनप्रतिनिधिहरूको कर्मचारीप्रतिको अविश्वासकै कारण मस्यौदाको प्रतिवेदनमा त्रुटि देखियो । त्यो पनि राज्य व्यवस्था समितिका दर्जनौं सदस्यसहित सिंगो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र थाहा भयो । यति धेरै चरण र प्रक्रिया पार हुँदासम्म ती प्रतिनिधिहरुले के हेरे भन्ने विषय पनि यतिबेला उठिरहेको छ ।

त्रुटिको कारण स्पष्ट हुँदाहुँदै केही राजनीतिज्ञहरूले मुख्यसचिव, सचिव र अन्य कर्मचारीतर्फ दोष तेस्र्याए । संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बनेको विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमा त्रुटि भेटिएपछि संसद र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो । तर, कर्मचारीहरूको आरोप छ– यो त्रुटि राजनीतिज्ञकै हो, उनीहरूले झूटो आरोप लगाएर कर्मचारीलाई बदनाम गर्न खोजे ।

प्रतिनिधिसभाको अध्ययन तथा छानबिन विशेष समितिले अन्तत: त्रुटिमा मुख्य दोष सभापति खतिवडालाई ठहर गर्दै उनको नैतिक जिम्मेवारी उठाएको छ । तर, दुखद् कुरा, समितिले कुनै व्यक्तिविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेन । फलस्वरूप कर्मचारीमाथिको गलत आरोपको बोझ यथावत् रह्यो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा मुख्यसचिवलगायत कर्मचारीलाई दोषारोपण गरेर राजनीतिज्ञहरू उम्कने प्रयासले समग्र निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ ।

विवाद कसरी चुलियो ?
राज्य व्यवस्था समितिले गत जेठ २ गते पारित गरेको विधेयकमा “निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने” भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्‍यो । तर, त्यसअघि नै दफा ८२ (५क) मा “नेपाल सरकारका कूटनीतिक वा अन्य नियुक्तिबाहेक” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएकाले दोहोरो प्रावधान उत्पन्न भयो ।

यसै कुराले संसद र कर्मचारीबीचको दूरी बढायो । फरक मत राख्ने कर्मचारीहरूलाई आलोचना गर्ने, उनीहरूमाथि दोष थोपर्ने र यिनै बहानामा तिनलाई ‘अशोभनीय’ ठहर गर्ने प्रवृत्तिप्रति कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् ।

कर्मचारीको आवाज अपराध हो त ?
कर्मचारीको मत–सामान्य नागरिकका रूपमा कानुनबारे धारणा राख्ने अधिकारको प्रयोग हो । कर्मचारीकै लागि बनाइँदै गरेको विधेयकजस्तो ऐन निर्माण प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको आवाज समेटिएन भने यस्तो कानुनले प्रणालीमै विघटन निम्त्याउन सक्छ ।

विशेष समितिको प्रतिवेदनमा ‘सभापतिले पदीय दायित्वअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको’ उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूले नै जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा ‘त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको’ भनिएको छ भने ‘परोक्ष रूपमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ भनरेर राजनीतिक स्वार्थको नाङ्गो प्रदर्शन गरेको छ ।

कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यदि यही विषयमा मुख्यसचिवलगायत सचिवहरू चुपचाप बस्ने हो भने नेतृत्वको क्षमता र अभिभावकत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित थियो । विगतका थुप्रै घटनाहरूले यो कुरा पुष्टि गरिसकेका छन् । आफ्नो संगठनको हितविपरीत हुने कुरामा सौम्य र मर्यादित तरिकाले सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्दा शोभनीय नहुने भन्नु कति उचित होला ? त्यसमा पनि वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ।

कसरी भयो त्रुटि ? के छ त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ?
‘कूलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको कानुनी त्रुटि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने विभिन्न चरणमा भएको लापरबाही र समन्वयको अभावले उत्पन्न भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, उपसमितिले दफा ८२ मा पछि छलफल गर्ने भन्दै अन्य दफामा मात्र केन्द्रित भएर छलफल गरेको थियो । तर, अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा दफा ८२ मा थपिएको नयाँ उपदफा (४) र पूर्ववर्ती उपदफा (५) बीच कानुनी तादम्यता मिलाउन दफावार छलफल गरिएन ।

त्यस्तै, समितिको २०८२ जेठ २ गतेको बैठकले दुई वर्षे ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राख्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरे पनि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुअघि सदस्यहरूलाई पुन: अध्ययन गर्न दिने भनिए पनि त्यसो गरिएन । यसले उपदफा (४) र (५) बीच कानुनी समन्वय कायम हुन सकेन ।

त्यतिमात्र होइन, समितिबाट पारित मस्यौदालाई मूल विधेयकसँग एकीकृत गरी समन्वय गर्ने ‘किलिङ सेड्युल’ प्रणाली नै अपनाइएको थिएन । फलस्वरूप, प्रतिवेदन संसदबाट पारित हुँदा पनि विधेयकका व्यवस्थाहरू स्पष्ट र संगत रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् ।

उपसमिति र समितिबाट स्वीकृत विधायी नीतिअनुरूप मस्यौदा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएका समिति सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समेत आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अन्तिम कपी नै उपलब्ध नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव र समिति सदस्यहरूको सहमतिपछि पनि दफा ८२ मा थपिएको उपदफा (४) र त्यससँग मिलाइएको उपदफा (५) बीच कानुनी तादम्यता कायम नभएको ठहर गरिएको छ । प्रतिवेदनले यसलाई ‘गम्भीर विधायी त्रुटि’ र ‘फल्ट ड्राफ्टिङ’ को संज्ञा दिँदै स्पष्ट रूपमा दोष ठहर गरेको छ ।

निष्कर्ष
संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सुझाव लिनु लोकतान्त्रिक संस्कार हो । तर, सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा सम्बन्धी ऐनबारे धारणा राख्दा ‘अशोभनीय’ ठहर गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको अपमान हो ।

यदि दोष जिम्मेवारीको हो भने त्यो सभापति र समितिको हो, त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधिसभाको हो । यदि अशोभनीय व्यवहार कसैको हो भने त्यो फरक मत राख्ने कर्मचारीको होइन, फरक मत सुन्न नसक्ने र दोष थोपर्ने प्रवृत्तिको हो ।

अन्तत: प्रश्न यही हो– ‘कानुन बनाउने प्रक्रियामा सरोकारवालाको सुझाव मागिँदैन भने कानुन जनताका लागि कसरी बन्यो भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिने ?’

उत्तर स्पष्ट छ: जहाँ फरक मत असह्य हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र केवल औपचारिकता मात्र रहन्छ ।