दर्जनौँ प्रजिअको सरुवा रोकिएको र डेढ दर्जन उपसचिव बरण्डामा जिम्मेवारीविहीन बसिरहेका बेला, प्रश्न यही हो— के गृह प्रशासन राजनीतिक र प्रशासनिक इन्ट्रेष्टको बन्धक बनेको हो वा नेतृत्वको उदासीनताले देशको प्रशासनिक मेरुदण्ड नै कमजोर पार्दै छ ?
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयमा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)हरूको सरुवा प्रक्रिया महिनौँदेखि अलपत्र परेको छ । सचिव स्तरबाट ‘गरिहालौँ’ भन्ने तत्परता नदेखिनु र मन्त्रीको ‘प्राथमिकतामा’ नपर्नु यसका मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ ।
सूची नै तयार भएको हप्ता दिन नाघिसके पनि निर्णय नहुँदा दोहोरो जिम्मेवारी प्रभावित भएको छ । सरुवा हुने जिल्लाका प्रजिअहरू ‘कति बेला हिँड्नु पर्ने हो’ भन्दै प्रतीक्षामा छन् भने सरुवा भएर जान लागेकाहरू ‘कति बेला पत्र आउँछ’ भन्दै पर्खाइमा छन् । दुवैतर्फ ध्यान दिन नसक्ने अवस्थाले जिल्ला प्रशासनदेखि मन्त्रालयसम्म काममा असर पारेको गृहका एक अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई बताएका छन् ।
१३ जिल्लाका प्रजिअको सरुवा सूची रोकियो
गृहले उपसचिव प्रजिअ रहने १६ जिल्ला मध्ये बझाङ, दार्चुला र तेह्रथुम बाहेकका १३ जिल्लाका प्रजिअहरूको सरुवा सूची तयार गरिसकेको छ । ८–९ महिनामा नियमित रूपमा हुने सरुवा यस पटक ९–१० महिना नाघेसम्म पनि सार्वजनिक हुन नसक्दा गृहकै अधिकारी अचम्ममा परेका छन् ।
प्रचलनअनुसार, अवधि नाघेका प्रजिअ फर्किने र नयाँ जिम्मेवारी पाउने तयारीमा रहने गर्छन् । यस पटक पनि करिब एक महिना अघि नै ‘को कहाँ जाने’ भन्नेबारे जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्मै लबिङ सुरु भए पनि कतिपय जिल्लामा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र गृह नेतृत्वबीच सहमति नजुट्दा प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।
बरण्डामा १८ जना जिम्मेवारीविहीन
यो सरुवासँगै लामो समयदेखि बरण्डामा जिम्मेवारीविहीन बसेका उपसचिवहरूको पनि व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले गृहको बरण्डामा फणीन्द्र दाहाल, दिनेश प्रसाद थानी, खेमराज ओझा, माधव प्रसाद ढुङ्गाना, सिता परियार, विजया कुमारी प्रसाईँ, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, तारानाथ पनेरु, नवराज जैशी, रमा आचार्य (सुवेदी), सत्यराज जोशी, पर्शुराम पोखरेल, श्रीनाथ पौडेल, शेखर पौडेल, दीर्घराज उपाध्याय, मोहनराज जोशी, चोमेन्द्र न्यौपाने र पहिलो साता अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका भिमकान्त शर्मा बिना जिम्मेवारी बसिरहेका छन् ।
प्रशासनिक प्रक्रियामा असर
जिम्मेवारीविहीन अवस्थाले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यसले कर्मचारीहरूमा विशेषगरी मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत असर पार्नुका साथै प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्णायक क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको एक सहसचिवको भनाइ छ ।
साथै, सरुवा जस्तो नियमित प्रक्रियालाई कर्मचारीको क्षमतासँग जोडेर गरिनु पर्नेमा भनसुन र सिफारिसका आधारमा हुन थालेपछि गृह प्रशासन जस्तो शान्ति सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अति महत्त्वपूर्ण निकाय नै कमजोर बनेको तर्फ पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले “शीघ्र व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको” बताएका छन् । उनले भने, “व्यवस्थापन चाँडै हुन्छ ।”
निष्कर्ष
प्रजिअहरूको लामो समयदेखि रोकिएको सरुवा र बरण्डामा जिम्मेवारीविहीन उपसचिवहरूको बढ्दो संख्या गृह प्रशासनको कार्यक्षमता र छवि दुवैका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
